हामीले स्कूलको शूल्क सम्बन्धी नियम लगाइदियौँ, अब कार्यन्वयन गर्ने काम स्थानीय तहको : मन्त्री पोखरेल
‘तोकिएको मापदण्ड र नियमको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारको कुनै मद्धत चाहिएमा हामी तयार छौँ,’ उनले भने, ‘तर यो मूलतस् स्थानीय तहको दायित्वको कुरा हो । नियमन गर्ने निकायले आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्छ ।’

२०८३ बैशाख २५ शुक्रबार, बेलुकी ६:२९ बजे१ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले स्कूलको शुल्क सम्बन्धी नियम लगाएपनि कार्यन्वयन स्थानीय तहले गर्ने बताएका छन् ।
उनले विद्यालयहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भर्ना वा वार्षिक शुल्क लिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उक्त विषयमा नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारी र उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको बताए ।
‘तोकिएको मापदण्ड र नियमको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारको कुनै मद्धत चाहिएमा हामी तयार छौँ,’ उनले भने, ‘तर यो मूलतस् स्थानीय तहको दायित्वको कुरा हो । नियमन गर्ने निकायले आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्छ ।’
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
AI सारांश र अडियो स्वचालित रूपमा तयार गरिएको — सम्पादकीय निगरानीमा प्रकाशित।
















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…