अब प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा अधिकृत खटाउने विद्येयक आउँदै

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले खटाउने प्रावधान सहितको विधेयक संघीय सरकारले ल्याउन लागेको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन र सञ्चालनका सम्बन्धमा ४८ वटा नयाँ प्रावधानहरू समेटिएको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको हो । विधेयकको मस्यौदा अनुसार केन्द्रले अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सिधै स्थानीय तहमा नखटाई प्रदेशगत रूपमा एकमुस्ट रूपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउनेछ ।

त्यसपछि सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै स्थानीय तहहरूमा उनीहरूको पदस्थापन गर्नेछ । यो व्यवस्थाले संघीयताको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सहज तुल्याउने विश्वास लिइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलद्वारा तयार पारिएको उक्त मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेरहद हालको ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रलाई अनुभवी जनशक्तिबाट लाभान्वित गराउने र कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ यो परिवर्तन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकले निजामती कर्मचारीको सेवा निवृत्तपछिको राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा कडा व्यवस्था गरेको छ। मस्यौदाको ४० औँ बुँदा अनुसार, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ९सहसचिव० र विशिष्ट श्रेणी (सचिव० का कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक वा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन पाउने छैनन् ।

यस ‘कुलिङ पिरियड’ ले प्रशासनिक तटस्थता कायम राख्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, बहालवाला कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिएमा वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने व्यवस्था मस्यौदाको ४८ औँ बुँदामा उल्लेख छ ।

विधायन ऐन, २०८१ को प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक गरिएको यस मस्यौदा उपर सरोकारवाला र आम नागरिकले सात दिनभित्र आफ्नो राय सुझाव उपलब्ध गराउन मन्त्री रावलले अनुरोध गरेकी छन् । प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संसद्मा पेस गरिने तयारी छ ।