उपभोक्ता समिति गठनमा कडाई गरेपछि कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा, मधेश सरकारमाथि नैतिकताको प्रश्न

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने प्रयास गरेका एक कार्यालय प्रमुखलाई काज सरुवा गरिएपछि प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, महोत्तरीका प्रमुख कार्तिकेश झाले उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया वडा कार्यालयमार्फत अघि बढाउन आग्रह गर्दै कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त कदमपछि प्रदेश सरकारभित्रै असन्तुष्टि उत्पन्न भएको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनलाई तीन महिनाका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन इकाइ, जनकपुरधाममा खटाएको एक अधिकारीले जानकारी दिए। चैत २२ गते सूचना सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि, चैत २५ गते कामु प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयबाट उनको सरुवा गरिएको हो।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले महोत्तरीका १५ स्थानीय तहअन्तर्गत १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका २५८ योजनाको विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। सूचनामा वडा कार्यालयलाई उपभोक्ता समिति गठनका लागि आमभेला आयोजना गर्न, सूचना टाँस गर्न तथा आधिकारिक फेसबुक पेज वा वेबसाइटमार्फत जानकारी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको थियो। साथै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पनि जानकारी गराउन भनिएको थियो।

स्रोतका अनुसार विगतमा सम्बन्धित मन्त्रीको सिफारिसबिना योजना कार्यान्वयन नहुने र उपभोक्ता समिति गठनमा अनियमितता हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। काम सुरु हुनुअघि नै आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषयमा आलोचना हुँदै आएको छ, जसबारे प्रदेशसभामा समेत प्रश्न उठाइएको थियो।

वडा क्षेत्रमा सञ्चालन हुने योजनामा उपभोक्ता समिति गठन र कार्यान्वयनका लागि वडा तहको स्वीकृति अनिवार्य मानिन्छ। तर पछिल्लो घटनाले प्रदेश सरकार पारदर्शिता भन्दा पनि पुरानै अभ्यासतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मधेश सरकारका अधिकारीहरू स्पष्ट जवाफ दिनबाट पन्छिएका छन्।