अब कुनै सरकारी अफिसमा भ्रष्टाचार भए त्यसको जिम्मेवार हाकिम हुने

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौँ – सरकारले सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा प्रारम्भिक जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धमा मुख्य सचिव सुमन अर्यालले आज सबै मन्त्रालयका सचिव, आयोग तथा कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिने उद्देश्यले परिपत्र जारी गरेका छन्।

परिपत्रमा अर्यालले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालयका सबै मोलमोलाइ, अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनामा सूक्ष्म निगरानी राख्न, छड्के जाँच गर्न, र प्राप्त जानकारी सम्बन्धित निकायमा पठाउन प्रमुखहरू जिम्मेवार हुनेछन्। सरकारी निकायमा कुनै अनियमितता देखिएमा कार्यालय प्रमुख नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ।

मुख्य सचिव अर्यालले देशभर भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उल्लेख गरेका छन् कि २०८२ भाद्र २३–२४ गते युवा नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन र त्यसपछि २०८२ फागुन १९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात गठन भएको सरकारले सार्वजनिक निकायमा नीतिगत, संस्थागत, र प्रक्रियागत भ्रष्टाचारलाई समूल अन्त्य गर्न विशेष पहल गर्दै आएको छ।

सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन मुख्य सचिवले निर्देशन दिएका छन्। उनले परिपत्रमा भनेका छन्, “सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाइ जनविश्वास आर्जन गर्ने, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायलाई प्राथमिकता दिने, सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्ने, र कर्मचारीले तत्परता, पारदर्शिता, कानुनमा उल्लेखित नैतिक एवं अनुशासन सम्बन्धी आचारसंहिताको पालन गर्ने व्यवस्था प्रमुखको दायित्व हो।”

अर्यालले मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय र मातहतका निकायहरूबाट सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र नियमित कार्य सञ्चालनमा चुस्तता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता र आचरणगत सुधार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छन्।

साथै, उनले परिपत्रबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पनि जानकारी गराइसकेको बताए।