नयाँ सरकारले पनि ठेकेदारलाई पेश्की दिने प्रचलन राखे मात्र पार्टीका ठेकेदार नेता पालिन्छ,सुधार हुँदैनः नेता झा

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । पुराना नेता रहेका रामचन्द्र झाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन भए पनि मूल समस्या समाधान नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का प्रत्यासी तथा नेकपा नेता झाले वर्तमान सरकारले ल्याएको सय बुँदे सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा गति ल्याउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐनका विभिन्न दफा संशोधन गर्नु सकारात्मक भए पनि यसले जरो समस्या सम्बोधन नगरेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार निर्माण कार्यमा सुरुमै १० प्रतिशत र काम सुरु भएपछि पुनः १० प्रतिशत गरी २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिने प्रचलन नै कमिसनखोरी, गुणस्तरहीनता र ढिलासुस्तीको मुख्य कारण हो। “यस विषयमा कुनै ठोस चर्चा गरिएको छैन, जसका कारण बेरुजु रकम नियन्त्रणमा आउन सक्दैन र निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सक्दैन,” उनले उल्लेख गरे।

झाले भारतको बिहार राज्यको उदाहरण दिँदै त्यहाँ नीतिश कुमार मुख्यमन्त्री बनेपछि पेस्की बिना सार्वजनिक निर्माण ऐन लागू गरिँदा विकास निर्माणमा उल्लेखनीय सुधार आएको दाबी गरे। “यसकै कारण उनलाई ‘सुशासन बाबू’ भन्ने पहिचान मिल्यो,” उनले भने।

उनले वर्तमान अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको राजनीतिक संरचनाका कारण पेस्की व्यवस्था हटाउन चुनौती रहेको पनि बताए। तथापि, सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा वास्तविक सुधार र गति ल्याउन पेस्की प्रणाली अन्त्य गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ।