संघीय सरकारले प्रदेश २ सरकारलाई पङ्गु बनाउन लागेको सांसदहरुको आरोप

न्यूज ब्यूरो |

जनकपुरधाम, १४ साउन । प्रदेश २ को प्रदेशसभा संसदमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद पारस प्रसाद साहले प्रदेशको अधिकारलाई संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेकोले त्यसलाई अविलम्ब रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

आईतवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उनले आम नागरिकले प्रदेशको सरकारबाट विकासको आशा र भरोषा राखेकाले त्यसलाई पुरा गर्ने प्रदेश सरकारको दायित्व भएपनि जनताको भावना अनुसार काम हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशमाथि जनताले केही गर्छ भन्ने आशा छ, यदि त्यो नभएको खण्डमा जनताको विश्वास प्रदेश रकारबाट उठछ ।, सरकारले हाल सम्म संघीय सरकारको निर्णय मान्न मात्र प्रदेश सरकारको गठन भएको हो, भने प्रदेश सरकारको के महत्व ?’

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद मनिष सुमनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आफुले गरेको निर्णय थुपारेर पङगु बनाउन लागेको आरोप लगाए । उनले सप्तरीको भएको मलेठ घटनाको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले जनतामाथि आरोप थुपारेर गोली चलाउनेलाई स्यावासी दिएको र त्यसको आफुहरुले विरोध जनाउने बताए ।

राजपा नेपालका महासचिव समेत रहेका सुमनले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न भनिएपनि यहाँको सिडियो र प्रहरीले सरकारलाई टेरेको छैन तर सरकारको उसैको मुख ताकेर बसेको छ ।’ संसदमा सरकार प्रति आक्रोश पोख्दै सुमनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको खर्च सार्वजनिक नगर्दा प्रदेश सरकारको स्वरुपले भ्रष्टाचारको गन्ध आउन थालेको बताए । उनले प्रदेशको राजधानी, कामकाजी भाषा र नामाकरण विधेयक किन नल्याईएको भन्दै सरकारले नै कुनै षडयन्त्रमा लागेको त होईन भनि प्रतिप्रश्न गरे । उनले सरकारले मोदी भ्रमणको खर्च विवरण पेश नगरे संसदीय समिति गठन गरी छानवीन गर्न सामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपा एमालेका सांसद सुन्दरबाबु विश्वकर्माले प्रदेश २ को जिल्लामा अपराधिक क्रियाकलाप बढेकोले तत्काल प्रदेश सरकारले त्यसलाई रोक्न आफु मातहतका निकायलाई दिर्नेशन दिन आग्रह गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट प्रस्तुत गरेको महिनौ वितिसक्दा समेत रातो किताव (रेडबुक) पाउन नसक्नु र बजेटको पारदर्शी गर्न माग गरे । उनले भने, सरकारले कस्तो काम गर्दैछ भने कुराको संकेत सत्ता पक्षबाटै उठेको प्रश्नबाट स्पष्ट हुन्छ ।’

संसदमा बोल्दै सांसद राजेश्वर प्रसाद साहले पर्सा जिल्लामा एउटै परिवारका ३ महिने बालकको हत्या भएको घटनाको ६ महिना नवित्दै अर्को ६ वर्षिय बालकको हत्या भएपनि प्रहरी प्रशासन मुखदर्शक बन्नु लज्जयास्पद भएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशमा भएको घटनाहरुबारे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आफैले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु सरकारको कमजोरी हो । अपराधिले एकपछि अर्को अपराधि गर्छन, तर सजायको सट्टा उम्किन्छन, पिडित झन पिडित बन्छन र अपराधि खुल्लेयाम पुनः अर्को घटना घटाउँछन, यो कस्तो विडम्वना !’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद करिमा बेगमले प्रदेश सरकारको गृहमन्त्रीलाई डिआईजी सम्मको निर्देशन मान्ने कानून ल्याउन माग गरे । उनले तेश्रो मधेश आन्दोलनका शहिदहरुलाई प्रदेश सरकारले वास्ता गरेपनि पहिलो मधेश आन्दोलन र दोश्रो मधेश आन्दोलनको शहिदहरुलाई प्रदेश सरकारले नै वेवास्ता गरेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राजपा नेपालका सांसद परमेश्वर साहले संसदमा सांसदहरुले उठेको विषयवस्तुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको गुनासो गरे ।

उनले धनुषाको नगराईन नगरपालिकामा नामको विषयमा दुईपिक्षय ववादका कारण तालाबन्दी गरिएपनि त्यसको सामाधनको बाटो कस्ले खोजिदिने भन्ने अन्योलताले कामकाज नै प्रभावित भएको र सेवाग्राही मार्कामा परेको बताए । उनले स्थानीय सरकार ऐनमा दुई तिहाईले नगरपालिका वा गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान भएपनि हाल बहुमतको आधारमा नाम परिवर्तन गरेर देखाउन दम्भ देखाउन खोजेका आरोप लगाए ।

सांसद साहले भने, ‘हामी संसद छिरेको झण्डै ६ महिना हुन लाग्यो, तर अहिले सम्म प्रदेश राजधानी, भाषा र नामाकरण अन्योलता बढेको छ, त्यसैले सरकार टुङ्गोमा पु¥याउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेकपा एमालेका सांसद डिल्ली प्रसाद उप्रेतीले सर्लाहीको वागमति र हरिवन नगरपालिकामा रेल्वे मुआब्जामा २५ लाख का पर्ने जग्गाको मुल्य ९ लाखको दरले वितरण गरेर किसानमाथि अन्याय गरेको बताए। उनले किसानहरु खेतको भरमा बाँच्ने किसानलाई उखुको सम्पुर्ण भुक्तानी समेत हाल सम्म नपाएको गुनासो गरे ।

राजपा नेपालका सांसद बच्चा राउतले श्रावण महिना किसानको महिना भएपनि किसानहरु आकाशे पानीको भरमा बाली लगाउन नपाएको गुनासो गरे । उनले भने,‘प्रदेश २ कृषिमा आधारित छ, तर किसानले कृषिकै लागि पानी, खाद्यमल, विउँ वीजन पाउन सकेको छैन, यस्तोमा प्रदेशको मुख्य कृषि नै समाप्त भयो भने, कसरी सरकारले सफलता पाउँछ ?’

यसैगरी प्रदेश २ का जेष्ठ सांसद लगनलाल चौधरीले तत्कालिन स्वाथ्यमन्त्री रहेको बेलामा राजेन्द्र महतोले सप्तरीमा बाल अस्पताल निर्माणका लागि ११ कठा जग्गा दातासंग लिएर भवन शिलान्यास गरेपनि हालको सरकारले सो बाल अस्पतालको नाममा एक कौडी समेत नछुट्टयाएकाले जग्गा दाता र सप्तरीबासी निराश भएको बताए । उनले प्रदेश सकारको अर्थ मन्त्री सप्तरीकै भएपनि र पटक पटक ताकेता गर्दा पनि योजनामा अस्पताल निर्माण नपर्नु दुःखद भएको बताए ।