न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । संघीय संसद् र प्रदेशका पदाधिकारीहरुले संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकमा उनीहरुले मितव्ययिताका नाममा अत्यावश्यक सुविधा घटाउने काम गरेको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरुले सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्नका लागि पहल गर्ने जनाएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सेवा सुविधाको व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था रहेकाले कानून अनुसार नै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
सरकारले सेवा सुविधाका बिषयमा सुझबुझ नपुराइ निर्णय गरेको निष्कर्ष रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै व्यवस्थापीका संसद र प्रदेश संसदले बनाएका कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने समेत छलफलको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ ।
शहिदनगरमा किशोर सञ्जालको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण
- २०८२ कार्तिक २२ शुक्रबार
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम। राष्ट्रिय किशोर सञ्जाल नेपालले बालबालिका र किशोर–किशोरीसम्बन्धी १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र शहिदनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। केन्द्रीय समिति सदस्य राजन दासले नगरपालिकाकी उप–प्रमुख सुनिता सिंहलाई ध्यानाकर्षण पत्र
पूरा पढ्नुहोस्






