केन्द्र सरकारसँग मन्त्री कुशवाहाको औद्योगिक व्यवस्थापनका लागि ७ बुँदे माग 

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा उद्योग प्रशासनका विभिन्न काम ठप्प भएको भन्दै प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सात बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ। 

संघीय शासन प्रणाली लागू भई प्रदेश सरकारलाई अधिकार तोकिए पनि उद्योगसम्बन्धी सक्कल फाइल अझै संघीय मन्त्रालयमै रहँदा समस्या भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री ई. बसन्त कुशवाहाले केन्द्र संघीय उद्योग मन्त्रालयसँग मधेश प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उद्योगहरूको सक्कल फाइल संघीय मन्त्रालयबाट प्रदेश उद्योग विभाग, वीरगञ्जमा हस्तान्तरण गर्ने माग गरेका छन् । 

उनले स्थिर पूँजी रु.५० करोडसम्मका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण र अन्य कार्य प्रदेशमै गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, बालुवा प्रसोधन तथा क्रसर उद्योगको वातावरणसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्ने, ठूला उद्योगहरूले उत्सर्जन गरेको प्रदूषण निरीक्षण गरी कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिने, उद्योग प्रशासनका कर्मचारीको क्षमता विकास, स्टार्टअप र इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन तथा ज्ञान आदानप्रदानको व्यवस्था मिलाउने, संघीय आर्थिक ऐनमा भएको छुट सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिसमा लागू गर्न सक्ने अधिकार दिने र मधेश प्रदेशमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र, आईटी पार्कलगायतका संरचना प्रदेश मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने जस्ता माग अघि सारेका छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार यी माग कार्यान्वयन नभएसम्म प्रदेशस्तरमा उद्योग दर्ता, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर अवरोध भइरहने चेतावनी संघीय सरकारलाई दिइएको छ।