हँसपुर नगरपालिकाका मेयर यादवको मनोमानी र भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यपालिका सदस्यहरुको विद्रोह सुरु

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम ।  धनुषा जिल्लाको हँसपुर नगरपालिकामा नगर प्रमुख प्रदीप यादवविरुद्ध गम्भीर आरोपसहित कार्यपालिका सदस्यहरूले खुला विद्रोह गरेका छन्।

भ्रष्टाचार, मनोमानी, योजनाबद्ध जालझेल र प्रशासनिक निष्क्रियताको आरोप लागिरहेका मेयर यादवले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नगरसभा कुनै पूर्वतयारी विना एकल ढंगले सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै नगर उपप्रमुखसहित वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

संविधानको धारा २१७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को धारा ५३ र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधिअनुसार नगरसभाअघि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। जसमध्ये स्रोतको अनुमान, वडागत योजना संकलन, प्राथमिकताको निर्धारण, समायोजित बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृति लिइ नगरसभामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर, नगर प्रमुख यादवले यी संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियालाई लत्याउँदै एकल निर्णयमार्फत नगरसभा सम्पन्न गर्न खोजेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।

नगर प्रमुखको एकपक्षीय रवैयाविरुद्ध नगर उपप्रमुख दुर्गी देवी मण्डलको  अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकमा १२ जना सदस्यहरूको उपस्थितिमा मेयरका निर्णयहरू अस्वीकार्य घोषित गरिएको छ। विरोधका क्रममा मेयर यादवको सरकारी गाडीको हावा समेत निकालिएको घटना सार्वजनिक भएपछि हँसपुरको राजनीतिक तापक्रम चुलिएको छ।

“नगर प्रमुखले नगरवासीलाई छल गर्दै कानुनको अपमान गरेका छन्। हामी संविधान, ऐन र कार्यविधिअनुसार नगरसभा चाहन्छौं, मनोमानी होइन।”– कार्यपालिका सदस्यको भनाई छ । 

कार्यपालिका सदस्यहरूको संयुक्त वक्तव्यमा नगरपालिकाको बजेट र योजनामा पारदर्शिता नरहेको, एकल स्वार्थका आधारमा बजेट बाँडफाँट हुने, सार्वजनिक सुनुवाई र प्रतिवेदन प्रक्रिया बेवास्ता हुने, र निश्चित ठेकेदार घेराबाट लाभ लिने प्रणाली विकसित गरिएको उल्लेख छ। उनीहरूले नगर प्रमुख यादवमाथि “भ्रष्टाचारको खेती” गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्।

यस आन्तरिक द्वन्द्वले नगरपालिकामा प्रशासनिक शून्यता सिर्जना गरेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइमा नगरप्रमुखमाथि स्वतन्त्र छानबिन गरिनु पर्दछ र यदि दोषी प्रमाणित भएमा  कानुनी कारबाही गरिनु पर्ने माग बढ्दो छ।

उनीहरु भन्छन्–“हामीले विकासको आशामा भोट दिएका थियौं, तर वर्षौंदेखि धोका पाइरहेका छौं। योजनामा हाम्रै सरोकार नभएको, बजेट कहाँ खर्च भयो भन्ने पनि थाहा छैन।”

विवाद चुलिँदै जाँदा आगामी नगरसभा निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुनेमा अन्योलता देखिएको छ। नगर प्रमुखको चुप्पी, कार्यपालिका सदस्यहरूको विद्रोह र प्रशासनिक प्रक्रिया अधुरो रहँदा हँसपुर नगरपालिकाको आगामी नीति, बजेट र कार्यक्रम जोखिममा परेको छ।

संविधानले स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि त्यसको प्रयोग गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहमतिमा आधारित निर्णय आवश्यक हुन्छ। तर, हँसपुरको पछिल्लो घटनाले स्थानीय सरकार संचालनकै मर्यादामा प्रश्न उठाएको छ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को धारा ५३ ले नगरसभाको कार्यविधि र तयारी प्रक्रियालाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ। नगरसभा कुनै मेयरको निजी कार्यक्रम होइन, यो सामूहिक निर्णय, सहभागिता र पारदर्शितामा आधारित वैधानिक प्रक्रिया हो। त्यसैले नगरप्रमुखले व्यक्तिगत निर्णयमार्फत नगरसभा सञ्चालन गर्न खोज्नु कानुनको उल्लंघन हो।

अविलम्ब सहमति, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया पालना नभए हँसपुर नगरपालिका अबको केही हप्तामा थप संस्थागत संकटतर्फ जान सक्ने अनुमान स्थानीयहरुले गरेका छन्।