वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध किर्ते नागरिकता प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेश

न्यूज ब्यूरो, वीरगँज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको किर्ते नागरिकता प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ। अदालतले सिंहले नागरिकता प्राप्त गर्दा प्रयोग गरिएको विवरण किर्ते भएको आशंकामा गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायलाई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

उक्त आदेश पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासबाट जारी भएको हो। अदालतले प्रारम्भिक प्रमाण र उजुरीका आधारमा पर्याप्त आधार देखिएको जनाउँदै कानुनी छानबिन, प्रमाण संकलन र कारबाही प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारका सम्बन्धित निकायलाई निर्देश दिएको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत कागजात, नागरिकता फाराम तथा विवरण अध्ययन गर्दा किर्ते वा गलत विवरण प्रयोग भएको देखिन्छ, जुन अनुसन्धानयोग्य तथा कारबाही योग्य विषय हो।”

राजेशमान सिंहले झुटा विवरण र प्रमाणहरू पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। उनले पाएको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा उनले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित भएका थिए।

यस प्रकरणमा संघीय अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी उच्च अदालतमा जानकारी पेस गरेका थिए। उजुरीकर्ता पक्षले सिंहको नागरिकता २०५५ सालमा जारी भए पनि त्यसमा उल्लेखित विवरणहरू अवैध र झुटा रहेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।

वीरगञ्जका मेयर सिंह भने आरोपलाई निराधार बताउँदै आएका छन्। उनले यसअघि सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिमा भनेका थिए, “मेरो नागरिकता वैधानिक प्रक्रिया अनुसार प्राप्त भएको हो। म कानुनको सम्मान गर्छु र छानबिनमा सहयोग गर्न तयार छु।”

तर अदालतको यो आदेशपछि उनीविरुद्ध औपचारिक रूपमा कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ।

स्थानीय स्तरमा यो विषयले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। जनप्रतिनिधि भएर संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा किर्ते प्रकरण मुछिनु गम्भीर मानिएको छ।

अब यस विषयमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अनुसन्धान निकायको तर्फबाट थप कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ।