विपक्षीहरुले विरोध जनाएपछि मधेश प्रदेशसभा अवरुद्ध 

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम ।  मधेश प्रदेश सभाको बैठक विपक्षीहरुको विरोधको कारण बुधबार अवरुद्ध भएको छ । 

मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले आह्वान गरेकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक नै पहिलो दिन नै अवरुद्ध भएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक प्रारम्भका लागि सूचना दिन नपाउँदै विपक्षी दलहरुले अवरुद्ध गरेका थिए ।

सभामुख मण्डलले बिहीबार १ बजे पूनः बस्ने गरी बैठक स्थगनको घोषणा गरे । गत चैत २५ गते प्रदेश सभामा रहेका दलहरुबीच २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा सबै सहभागी हुने र २७ गते संसदीय छानबिन समिति गठन हुने सहमति भएको थियो । २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दा सबै दलका सभासदहरु सहभागी हुने भएका थिए । तर २७ गते सभामुखले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न गरेको रुलिंग १ महिना २६ दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सभामुख मण्डलले गरेको रुलिंग अनुसार विपक्षी दलहरुले समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम दिइसकेका छन् । तर सत्तासीन दलहरुले सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै हालसम्म सदस्यहरुको नाम पठाएका छैनन् । प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्न बुधबार बिहान भएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद चलाउने विषयमा सहमति हुन सकेन । तर सत्तासीन दलका नेताहरुले समेत सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सभामुखलाई दबाब दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले चैत २५ गते भएको सर्वदलीय सहमती कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउने सभामुखको जिम्मेवारी हो’ उनले भने, सबै दलहरुबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्दा गलत परिपाटी बस्छ ।’ सत्तासीन दल जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले पनि सहमति कार्यान्वयन गराउन सभामुखलाई आग्रह गरे । ‘सर्वदलीय सहमतिलाई कार्यान्वयन गराएर संसद चलाउन आवश्यक छ ’ उनले भने, बैठक नै अवरुद्ध भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत प्रभावित हुन सक्छ ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारले जेठ मसान्त भित्र नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । संसदीय छानविन समिति गठन नभए सम्म बैठक चल्न नदिनेमा विपक्षी दलहरुले अडान लिएका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादवले योजनाहरु दलालमार्फत बिक्री गरेको आरोप लागेपछि प्रदेश सभामा आवाज उठेको थियो । विपक्षी दलका सांसदहरुले मन्त्री स्वयंले नै दलाल राखेर योजना बिक्री गरेकाले छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।

चैत २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने बैठक समेत बहिष्कार गर्ने अडान लिएपछि छानबिन समिति गठन गर्न सर्वदलीय सहमति जुटेको थियो ।