शैक्षिक हडतालः शिक्षकहरुले गरे कक्षा १२ को परीक्षा बहिष्कार

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सरकारले शिक्षकहरुको माग पूरा गर्न आलटाल गरेसँगै नेपाल शिक्षक महासंघले जारी आन्दोलनलाई झन् कडा बनाउने निर्णय गरेको छ ।

चैत २५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्ताल गर्दै काठमाण्डु केन्द्रित धर्ना प्रदर्शन गरिरहेको शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई कडा बनाउँदै कक्षा १२ को परीक्षा समेत बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वैशाख ११ गतेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा हुने तालिका माध्यमिक परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरिसकेको छ । शिक्षक हड्तालको कारण गत महिनाको पहिलो हप्ता सम्पन्न भएको एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जाँच्ने कार्य समेत रोकिएको छ । वैशाखको पहिलो हप्तामा शिक्षकहरुको आन्दोलन नटुंगिए चालु शैक्षिक वर्षको कैलेण्डर प्रभावित हुने बताइन्छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन अवधिभर कुनै प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका छन् । ‘ऐन जारी नभएसम्म सडकमै रहने र त्यसका लागि महिना वा वर्ष दिन कुर्नुपरे पनि कुर्ने छौँ’ उनले भने, ऐन जारी नभएसम्म काठमाण्डुका सडक छाड्ने छैनौँ । आफूहरूलाई घर पठाउने जिम्मा पनि सरकारकै हातमा रहेको सुवेदीले बताए । महासंघले जिल्ला तथा घरमा रहेका शिक्षक कर्मचारीलाई काठमाण्डुमा आउन सर्कुलर जारी गरेको छ ।

महासंघका नेताहरूले आन्दोलनमा सहभागी नहुने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने, अन्य क्रियाकलापमा सहभागी हुने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूमाथि निगरानी भइरहेको जनाएका छन् । माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनको मोर्चाबाट भाग्ने सुविधा नरहेको उनले बताए । राजधानी केन्द्रित आन्दोलन १३ दिनदेखि जारी छ ।

सरकारसित भएको वार्तामा सहमति हुन नसकेपछि महासंघले आन्दोलनलाई झन चर्काउने तयारी गरेको छ । सरकारले आन्दोलनकारी शिक्षकहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट उपलब्ध गराउने र ऐन संशोधन पनि गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर शिक्षकहरुले विगतमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानमा दृढ छन् । ‘बाहिरबाट अरू शिक्षक–कर्मचारी साथीलाई पनि बोलाऔँ ’सुवेदीले भने, आन्दोलन बलियो बनाउनुको बिकल्प रहेको छैन ।

‘अब एउटा मात्र बाटो छ, जसले हाम्रो जित सुनिश्चित गर्छ,’ उनले भनेका छन् ,अन्तिम चरणको लडाईमा सबै एकजुट भएर अघि बढ्छौँ । शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई थप चर्काउँदै लगिरहेका बेला सरकारले भने नयाँ शैक्षिक सत्र तथा विद्यार्थी भर्ना अभियान अगाडि बढाएको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानको अग्रमोर्चामा रहेका शिक्षकहरूको अनुपस्थितिमा सरकार अघि बढ्न खोजेको हो ।