स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी लगायतको माग पुरा नभए स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले आन्दोलन गर्ने चेतावनी

न्यूज ब्यूरो, चैत १० । स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल मधेश प्रदेशका महासचिव सुरेश कुमार रोहिताले कर्मचारीहरुको माग पुरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सँगठनका महासचिव रोहिताले आईतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले कर्मचारीहरुको मागप्रति उदासिन र ढिालासुस्ती गरेको भन्दै सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकार द्वारा गठित सुझाब समितिले मुख्यमन्त्री ज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय व्यतीत हुँदा समेत ऐन संसोधनको विषयमा मन्त्रीपरिषदमा छलफल गरेर संसंदको चालू अधिवेसनमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी समय व्यतीत गरिरहेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नरहेको रोहिताले बताए ।

प्रति दुःख ब्यक्त गर्दै ऐन संसोधनको विषयमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु चनाखो,सचेत रही संगठनले आव्हान गरेको अवस्थामा आन्दोलनको लागि तयारी अवस्थामा बस्न अनुरोध गरिन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको पेशागत हक, हित, र अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न ट्रेड यूनियन अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने सरकारको षडयन्त्रप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै यस्ता हुन नदिने अडान राखे ।

“हाम्रो संगठाले मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन, संचालन) ऐन २०८१ मा स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुको हक, अधिकार र सेवा सुबिधा सहितको मागलाई सुनिश्चित गर्न ऐनको मस्यौदामा छूट भएका (स्वास्थ्य सेवामा २ तह स्तरबृद्धि, सातौ तहमा बढुवाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 भए पुग्ने, सरुवाका लागि स्थानीय तह प्रमुखको सिफारिसमा जूनसुकै बेला सरुवा गर्न सक्ने ब्यवस्थाको अन्त्य, स्थानीय तहमा ट्रेड यूनियन अधिकार ) लगायतका माग़हरु ऐनमा समावेश गर्न सफल भएको ब्याहोरा अबागत नै छ । तथापि हाम्रो संगठनको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका मागहरु ऐनमा समावेश नभएको विषयलाई लिएर हाम्रो संगठनको नेतृत्वमा गरिएको आन्दोलन पश्चात सरकार संग भएको सहमति बमोजिम गठन गरिएको ४ सदस्य मन्त्री स्तरीय सुझाब समितिले सरोकारित पक्षहरु संगको छलफलमा हाम्रो संगठनको तर्फबाट (ऐनको दफा ८(१) मा स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहमा १०० प्रतिशत खुला बाट पदपूर्ति, दफा २९ (२) को प्रतिवनधात्मक वाक्यांश संसोधन, स्थानीय तहमा समायोजन भएका र दोहोरो सहमतिको आधारमा कमकाजमा आएका कर्मचारीको पदस्थापन, पदनाम दिने र अस्थायी, करारमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा एक पटक उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने) लगायतका ११ बुँदे मागहरु राखेर सुझाब पेश गरेको ब्याहोरा पुनः अवगत गराउन चाहन्छौ।”– प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।