" राजनीतिक प्रतिवद्धता र कर्मचारीहरुको सर्वस्वीकार्यता आवश्यक" :  मुख्यमन्त्री राउत

न्यूज ब्यूरो |

जनकपुरधाम, १९ असार । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कर्मचारीहरुको सर्वस्वीकार्यता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।

जनकपुरमा आज आयोजित संक्रमणकालिन संघीयताको व्यवस्थापन विषयक कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै उहाँले संघीयता कार्यन्वयन हुनेमा अझै केही यथास्थितिहरु विश्वस्त हुन नसकेको टिप्पणी गर्नु भयो ।

यथास्थितिवादीहरु प्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नु भयो‘ धेरै व्यक्तिले नचाहदा नचाहदै मधेशी जनताको आन्दोलनको बलमा संघीयता आएको हो, संघीयता कार्यान्वयन हुनेमा उहाँहरु अझै विश्वस्त हुन सक्नु भएको छैन ।’

लामो संघर्ष र बलिदानीले प्राप्त संघीयताको भविष्य प्रदेश नं।२को सफलतामा निर्भर रहेको बताउदै उहाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि आफुहरु जस्तो सुकै कदम उठाउन तैयार रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

डुबान सम्भाबित एरियामा साबधानीको लागि !! १. मोबाइल फोनको न्युनतम प्रयोग गर्नुस ।
इमरजेन्सीमा मोबाइल चाहिन्छ । २. सकिन्छ ब्याट्रीबाट चल्ने एउटा रेडियो साथमा
राख्नुस । सरकारी तथा आपतकालिन उद्दार बारेको
जानकारी रेडियोले दिन्छ । ३. एउटा टर्च राखिराख्नोस । रात परेपछि काम लाग्छ । ४. शुद्ध पानीको जोहो गरिराख्नोस । खानेकुरा जोगाउनुस । ५. बिरामी र उनिहरुको औषधि , वृद्ध र बालकहरुको राम्रो हेरबिचार गर्नुस । ६. बत्ती कतै सट भएको छ कि छैन चेक गर्नुस । ७. राति सुत्दा घरको एक वा दुइजना पालो गरेर
मात्र सुत्नुस । वरिपरिको अवस्था के कसो छ ख्याल गर्नुस । ८. बिसालु सर्प ले पनि आबानो ठाउँ खोज्दै घर भित्र आउन सक्छ त्यस्बाट पनि सुरक्षित रहनुहोला१ ९. बलिया र युवा साथिहरु पानी रोकिएपछी आवस्यक पर्ने उद्दार को लागि तयार रहनुस ।तराई क्षेत्रमा डुबान सम्भाबित एरियामा साबधानि को लागि #सार्वजनिक हितको लागि न्यूज ब्यूरोद्धारा जनहितमा जारी सन्देश

स्थायी सत्ता अर्थात व्युरोक्रेटले माथिबाट असहयोग गर्ने प्रयास गरि रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले फेरी पनि असहयोगको प्रयास भए आफुहरु करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर प्रदेश चलाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनु भएको हो ।

समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा, नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरिबंश झा, संघीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अधिकारी सहितको सहभागिता रहेको थियो ।