सार्क क्षयरोगमा पियनबाट सीधा हाकिमको पद, २८ बर्षदेखि नक्कली सर्टिफिकेटको आधारमा हाकिम

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । सार्कद्धारा सँचालनमा रहेको भक्तपुरस्थितको सार्क क्षयरोग तथा एचआईभी एड्स केन्द्र ठिमीका हाकिम नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा विगत २८ बर्षदेखि हाकिम पदमा विराजमान रहेको खुलेको छ ।

सार्क क्षयरोग केन्द्रका वर्तमान हाकिम पदमा रहेका कृष्ण बहादुर बस्नेतले भारतबाट नक्कली प्रमाणपत्र किनेर सो पद पाएको आरोप छ । उनले बढुवाको लागि पेश गरेको कागजातहरुमा नक्कली सर्टिफिकेट पेश देखिएको छ ।

एसएलसी उत्तीर्ण र +2 (पिसिएल) सम्म सक्कली र त्यसपछिका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा दोलखा, फस्कुका कृष्णबहादुर बस्नेत विगत २८ वर्षदेखि उपसचिव सरहको प्रशासन प्रमुख भएर बसेका छन् । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सुब्बा, खरदार र कार्यालय सहयोगी बन्न बाध्य शिक्षित कर्मचारीमाथि उनले राज गरिराखेका छन् ।

त्यति मात्रै नभई उनले सोही तहको तलब, सेवा, सुविधा उपभोग गर्दै आइरहेका छन । उनी विगत २८ वर्षदेखि केन्द्रबाट मासिक १ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिव सवा लाख रुपियाँ तलब थाप्दै आएका छन् तर, सोही केन्द्रका डिग्री पास तर तल्लो तहका कर्मचारीहरु मासिक ३ सय अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३५ हजार रुपियाँमा चित्त बुझाउन बाध्य छन् ।

अधिकृत बस्नेतले पेश गरेको भारतीय सर्टिफिकेट पनि नक्कली देखिएको छ । नेपालमै बि.कमको पढाई हुँदाहँदै उनले भारतको बँगालबाट बि.कोम गरेको सर्टिफिकेट पेश गरेको हो । यद्यपी, सो सर्टिफिकेट पनि नक्कली देखिन्छन् । सर्टिफिकेटमा लेखिएको अक्षर फरक फरक भएपछि सर्टिफिकेट नक्कली भएको ठहर कर्मचारीहरुको छ ।

वि.सं. १९९४ देखि जागिर खाएका बस्नेतले वि.सं. १९९७ मै बढुवा पाएको देखिएको छ । बढुवाको लागि कामको हिसाबले कम्तीमा ५ बर्ष हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । योग्यताको आधारमा पनि बढुवाको लागि आवश्यक सर्टिफिकेट चाहिएको अवस्थामा वि.सं. १९९४ देखि निरन्तर सार्क क्षयरोग केन्द्रमा काम गर्दै आएका हाकिम बस्नेतले दुई बर्ष भारतको बँगाल गएर कसरी पढयो भनेर प्रश्न उठेको छ ।

आफ्नै देशमा पढनको लागि कर्मचारीले कार्यालयको स्वीकृति अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान भएपनि उनले कुनै स्वीकृति नलिएको देखिएको छ । स्वीकृति नै नलिई एक दिन पनि कहि कतै नगएको , परीक्षा समेत नदिएर भारतको बँगालस्थित युनिभर्सिटी अफ नर्थ बेँगालबाट बि.कोम गरेको सर्टिफिकेट पेश गरेका छन् ।

भारतबाट पढेर आउँदा नेपालमा जागिर खानको लागि सर्टिफिकेट मान्य गराउन परीक्षा बोर्डमा इक्वीभ्यालेन्ट गराउनुपर्ने नियम रहेको छ । जबसम्म यहाँबाट एक्वीभेलेन्ट हुँदैन तबसम्म सर्टिफिकेट मान्य हुँदैन भन्ने प्रावधान हुँदाहुँदै उनले सो पनि गराएको देखिदैनन् ।

राजनीतिक पहुँचको आधारमा उनले विगत २८ बर्षदेखि नै हाकिमको पदमा गैर कानुनी रुपमा बस्दै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएपछि उनीमाथि छानबिन अझै हुन सकेको छैनन् ।

यद्यपी, हाकिम बस्नेतले भने आफूलाई कामको आधारमा बढुवा पाएको दाबी गर्दै आएका छन् । दुई बर्ष मात्र काम गरेर बढुवा पाउने प्रावधान भने छैनन् । उनले पेश गरेको भारतीय सर्टिफिकेट फर्जी रहेको भनेर सोही केन्द्रमा कार्यरत केही कर्मचारीहरुले निर्देशकलाई उजुरी गरेपछि छानबिन कमिटि गठन भएको थियो ।

छानबिन समिति गठन भएपछि छानबिन सुरु हुनुभन्दा अगावै समितिका सभापति समेत रहेका डा. प्रज्जवल प्याकुरेलले समिति बिघटनको पत्र निर्देशलाई लेखेपछि गैर कानुनी नियुक्ती भएको छर्लँग भएको छ । डा. प्याकुरेलले सार्क सचिवालयलाई विघटनको लागि पत्राचार गरेपछि छानबिन समिति समेत विघटन भएको हो ।

जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि कुनै पनि निजी या सरकारी कार्यालयमा अधिकृत हुन या पदोन्नतिका लागि कम्तिमा पनि स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्छ । तर बस्नेतले भने नेपालबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह मात्रै उत्तीर्ण गरेको र स्नातक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र भारतको उत्तर बंगालस्थित उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयअन्तर्गत दार्जीलिङको राजाराम मोहनपुर क्याम्पसबाट ल्याएको देखिएको छ ।

सो विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कुनै पनि क्याम्पसको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन ।

उनको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि छानविनको उजुरीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पहिलोपल्ट गत जेठ २८ गते (दर्ता नं १९७५२) र दोस्रोपटक पुस २५ गते (दर्ता नं १४७७३) मा दर्ता गरिएको देखिएको छ ।

सिआईबीले छानबिन गर्दै

यसका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्क सचिवालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा समेत बस्नेतको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानविनको उजुरी परेको हो ।

तत्कालीन पियन पदमा सो केन्द्रमा कार्यरत रहेका बस्नेतले केन्द्रका ततकालीन निर्देशक डा. दीर्घसिंह बमलाई गुमराहमा पारी सन् १९९६ मा अधिकृत हुनका लागि भारतबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएको आरोपसहित उजुरी परेको थियो ।

यता, बस्नेतमाथि उजुरी गर्ने कर्मचारीहरुलाई केन्द्रका निर्देशक डा. रोशन न्यापानेले उल्टै उजुरीकर्ता कर्मचारीहरुलाई धम्काउँदै स्पष्टीकरण सोधेको बताईएको छ । सो क्रममा डा. न्यौपानेले कर्मचारीहरुलाई नै जागिरबाट निकालिदिने धम्की समेत दिएको आरोप छ ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित भएमा बस्नेतलाई जेल सजाय हुनुका साथै त्यहाँका वर्तमान र त्यसअघिका निर्देशकहरुमाथि समेत कारबाही हुने अख्तियार स्रोतको दाबी छ । अख्तियार स्रोत भन्छ– ‘यदि आरोप प्रमाणित भएमा प्रशासन प्रमुख बस्नेतले हालसम्म गरेका केन्द्रका सबै निर्णय बदर हुनुका साथै उनले सन् १९९६ देखि हालसम्म अधिकृतको रुपमा केन्द्रबाट बुझेको बढी मासिक तलब अर्थात् कम्तीमा पनि मासिक ७ सय अमेरिकी डलरको दरमा २८ वर्षको गरी करिब ३ करोड रुपियाँ केन्द्रलाई फिर्ता गरी जेल सजायसमेत भोग्नुपर्ने हुन्छ । ’