एक्सनमा मधेशका कृषिमन्त्री कुशवाहा, किसानको लागि सिँचाई र कृषि मिटर निःशुल्को पहल सुरु

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका कृषि मन्त्री ईन्जिनीयर बसन्त कुशवाहाले किसानको लागि विद्युत निःशुल्कको एक्सन लिएका छन् ।

गत बर्ष भएको किसान आन्दोलनको क्रममा उठाएका मुद्दाहरुमध्ये मधेशका किसानलाई निःशुल्क कृषि विजुली मिटर र सिँचाई व्यवस्थापनको लागि पहल सुरु गरेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव डा. नम्रता सिंह र नेपाल विधुत प्राधिकरण, प्रादेशिक कार्यालय, मधेश प्रदेशका कार्यालय प्रमुख ई. मुनिन्द्र ठाकुरको समन्वयमा मधेश प्रदेशभित्र सम्पुर्ण १३६ पलिकाका लागि कृषि बिद्युतीकरण गर्न छलफल भएको थियो । सो अनुसार निम्न पालिकाहरुले कृषि बिद्युतीकरण कार्यक्रम अगाडि बढाई सकेको जानकारी दिइएको छ ।

मधेश प्रदेशको ८ वटै जिल्लाहरुमध्ये सिरहाबाहेक ७ जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहहरुमा किसानको खेत सिँचाईको लागि पहल र निःशुल्क कृषि मिटर उपलब्धताको लागि पहल सुरु गरेका हुन् ।

सो क्रममा सप्तरीको राजबिराज, रूपनी, छिनमस्ता, बिष्णुपुर, बलान बिहुल, बोदेबरसाइन, खड़क, सुरूँगा, अग्निसाइर नगरपालिकामा कार्यक्रम लागू गर्न सरोकारबालासँग छलफल र निर्णय भएको बताइएको छ ।

यस्तै, धनुषा जिल्लामा सबैला, क्षिरेश्वर, बटेश्वर, सहिदनगर, बिदेह, जनकनन्दनी, हंसपुर, कमला, धनौजी, मुखियापट्टी मुसरनिया, मिथिला बिहारी, नगराइन, औरही, लक्ष्मीनिया, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा निःशुल्क कृषि मिटर र सिँचाई व्यवस्थापनको लागि पहल सुरु भएको हो ।

महोतरीमा औरही, गौशाला, सम्सी, भंगहा, एकडारा, पिपरा, मनारा सिसवा, मटिहानी, बलवा, महोतरी, रामगोपालपुर नगरपालिका, सर्लाहीमा ईश्वरपुर र बसवरिया
नगरपालिका तथा रौतहटमा मौलापुर, देवाही गोनाही, कटहरिया, माधवनारायण, गढ़िमाई, दुर्गा भगवती नगरपालिकाको किसानको लागि निःशुल्क कृषि मिटर र सिँचाई व्यवस्थापनको लागि पहल भएको छ ।

पर्सामा बीरगंज महानगरपालिकामा कार्यक्रम लागू गरिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, उल्लेख गरिएका पालिकाहरु बाहेकका पालिकाले गर्नुपर्ने आवश्यक पहलको लागि अनुरोध समेत गरिएको छ । जसमा सम्बन्धित जिल्लाको नेपाल विद्युत प्रधिकरणका कार्यालयका प्रमुखसँग भेटी यस कार्यक्रमका लागी छलफल गर्ने, नेपाल विधुत प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार कृषि बिजुली पालिकाले तिर्नु पर्ने र पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने, यो सबै पालिकाको कार्यपालिकाबाट पास गराई नेपाल बिधुत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, र त्यसपछिका बाँकी कार्यका लागि नेपाल विधुत प्राधिकरण, मधेश प्रदेश कार्यालय र प्रदेश कृषि मन्त्रालयले पहल गर्ने उल्लेख छ ।