पेट्रोलियमको दाम फेरी बढन सक्ने

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाल सरकारले केही दिनकै अन्तरालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै गएकोमा पुनः पनि मूल्यवृद्धि हुने सँकेत देखिएको छ ।

भारतले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सूची वृद्धि गरी नेपाललाई पठाएको छ ।

बिहीबार भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई मूल्य वृद्धि भएको नयाँ दररेट पठाएको हो ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतीय कम्पनी आइओसीले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५२ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ ३० पैसा र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ ९१ पैसा बढाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको हो । तर, नयाँ मूल्य सूची अनुसार पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ २८ रुपैयाँ, डिजेलमा ३७ रुपैयाँ १६ रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकमा २ रुपैयाँ ७० पैसा घाटा हुने गरेको छ ।

नयाँ मूलयसूची अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत २ सय ९ रुपैयाँ २८ पैसा पुगेको छ । हाल पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य एक सय ७८ रुपैयाँ रहेकोमा प्रति लिटर पेट्रोलमा सरकारलाई ३१ रुपैयाँ २८ पैसा घाटा भइरहेको निगमले जनाएको छ ।

यस्तै, डिजेलको खरिद लागत बढेर २ सय २ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेलको खुद्रा बिक्री मूल्य एक ६५ रुपैयाँ रहेको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ३७ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा सरकारलाई भैरहेको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

एलपी ग्याँसको खरिद लागत यथावत छ । तर, जुन १ को लागत र हालको बिक्री मूल्य प्रति सिलिन्डर एक हजार आठ सय बिक्री मूल्यअनुसार निमगलाई प्रति सिलिन्डर सात सय ५१ रुपैयाँ १४ पैसा घाटामा रहेको जनाइएको छ ।

नयाँ मूल्यसूची अनुसार समग्रमा निगमलाई आगामी १५ दिनमा करिब चार अर्ब ८१ करोड र मासिक घाटा ९ अर्व ६३ करोड पुग्ने अवस्था रहेको निगमले जनाएको छ ।

विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भएकाले पछिल्लो समय भारतले बृद्धी भएको मुल्यअनुसार नयाँ सूची पठाउने गरिएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध जारी रहिरहेका बेला पछिल्लो १५ दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यसुची बढी रहेको छ ।

भारतले नयाँ दररेट पठाएपछि नेपालमा पुनः मूल्य वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो पटक मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारको धेरै आलोचना भएको थियो ।

आम सर्वसधारणले विभिन्न ठाउँमा पर्दशनसमेत गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले मूल्य घटाएको थियो । त्यसको एक सातापछि पुनः बढाएको थियो ।

अहिले त्यही मूल्य अनुसार उपभोत्ताले खरिद गरिरहेका छन् । सरकारले उपभोत्तासँग बैशाख ३० गते समपन्न स्थानीय निर्वाचनको खर्च उठाइरहेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।