नागरिकता अध्यादेशबाट ओलीतन्त्रले मधेशीलाई फेरी ठगेः यादव

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीका स्वीकीय सचिव एवम् जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता जीतेन्द्र यादवले नागरिकता अध्यादेश मधेशीलाई पुनः ठगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मधेशी नेताहरुलाई आखाँमा छारो हालेर आफ्नो सत्ता टिकाउन यो ताण्डव्यकारी अध्यादेश रहेको बताउँदै उनले मधेशीलाई ठग्न ओलीले पुनल् धूर्तपनि देखाएको बताएका छन् ।

आफ्नो फेसबुकमा एक टिप्पणी लेख्दै उनले राष्ट्रपतिले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशले मधेशीलाई ठग्ने काम भएको लेखेका छन् । सदियौं देखि नै राज्यले आफ्नो दायित्व वोध नगरेकाले हरेक नेपाली नागरिकले सजिलै नागरिकता पाउनुबाट बञ्चित हुनु भनेको राज्य अन्तर्गतको मौलिक हक अन्तर्गतको अपराध बताएका छन्।

त्यस अपराधको विरुद्धमा सदियौं देखि बिभिन्न चरणमा नागरिकताको लागि पनि आन्दोलन भएको बताएका छन् ।

“नेपालको जटिल समस्याको रुपमा नागरिकता पनि एक हो र सोही समस्याको निराकरणको लागि तात्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम,नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब ज्यूको नेतृत्वमा २०६३ मा भएको ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोहले गर्दा राज्य बाध्य भई आन्दोलनमारीको तर्फबाट अध्यक्षको हैसियतले २२ बुँदे सहमति राज्य संग भएकोमा बुँदा नं १३ मा नागरिकता सम्वन्धमा प्रष्ट उल्लेखित छ ।”– उनले लेखेका छन् ।

सहमति गर्दा पनि केही आन्दोलनकारीले सम्झौताको बिरोधी भएर उपेन्द्र यादवलाई कमजोर बनाएपनि सँघर्ष जारी राखेको औल्याउँदै उनले २ बुँदे सहमति संविधान संशोधनको बिषय थियो जुन नागरिकता देखि लिएर राज्य पुर्नसंरचना सहित मौलिक हक सम्बन्धित थिए र त्यसका लागि २ तिहाई बहुमत हनुपर्ने भएकोले सरमारलाई पूर्व सपा र राजपा समर्थन दिएको प्रमाण छ ।– उनले उल्लेख गरेका छन् ।

आज अध्यादेश ल्याएर नागरिकता दिनु भनेको केपी ओलीको खल्तीबाट दिइएकोले गर्दा वोली जयजयकार गर्नु मुर्खता मात्र भएको बताएका छन् । “ओली सम्मानीय प्रधानमन्त्री पदमा भएकोले प्रधानमन्त्री एक राज्य हो र हरेक नेपालीलाई सहज रुपमा नागरिकता दिनु राज्यको कर्तव्य हो जुन पहिला नै हुनु पर्दथ्यो ।”

ओलीले आफै संसद विघटन गरि एक तह समाप्त गरेको अवस्थामा कानूनी व्यवधान हुन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने बताउँदै यसैको आडमा वोली सरकारमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समुहले नेता कार्यकर्ताहरुलाई दिप प्रज्वलित गरेर सोझा मधेशी जनताको आँखामा छारो हालेर संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

यो अध्यादेश के को लागि र कसको लागि हो ?
यो दिपावली र छठ पर्व मनाउने जस्तो उत्सव मनाउनु पर्ने बिषय भन्दा पनि आफैले आफैलाई हराएको र आफैले जितेको यो दाउपेचको सत्ता समिकरणको दिपावली र छठ पर्वमा दिप प्रज्वलन गर्नका लागि चाहिने तेलको व्यवस्थापनका निम्ति वोली मोह हो ।

(क) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को (८) (क) र (ख) लाई गजेन्द्र नायराण सिंहले सिंहदरवार अगाडी जलाइएको थियो र त्यसको परिणाम के भो ? त्यो पनि खारेज भयो ।