आर्थिक ब्यूरो वर्गका पछिल्ला समाचार, फिचर र विश्लेषण।
७८६ समाचार
आर्थिक ब्यूरोभन्सार महसुस ऐन २०८१ दफा १३(२) भन्सार छुट सम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा भारतबाट मात्र १०० रुपैयाँको समान ल्याउन पाउने र १०० बढीको ल्याए भन्सार लाग्ने जस्ता नियमको दोहोरो अर्थ लाग्ने गएको भन्दै यसविरुद्ध रिट परेको थियो । सोही अनुसार, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अब भारतबाट मात्र १०० को समान ल्याउन पाउने झन्झट खत्तम भएको हो ।
४ महिना अगाडि · आर्थिक ब्यूरो
आर्थिक ब्यूरोयसअघि ‘प्रतिबन्धित’ श्रेणीमा रहेको चिनी निर्यातलाई अब ‘निषेधित’ श्रेणीमा राखिएको छ । भारत सरकारले आन्तरिक बजारमा चिनीको पर्याप्त आपूर्ति कायम राख्न र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।यद्यपि, युरोपेली संघ र अमेरिकातर्फ तोकिएको कोटाअन्तर्गत हुने चिनी निर्यातमा भने यो प्रतिबन्ध लागू नहुने बताइएको छ ।
४ महिना अगाडि · आर्थिक ब्यूरो
आर्थिक ब्यूरोजनमत पार्टीका मन्त्रीहरुको विषयमा बैठकमा छलफल नभएको उनले बताइन् ।‘जनमत पार्टीको विषयमा छलफल नै भएन्’ उनले भनिन्, जनमत पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले त्यसमा प्रवेश गरिएन् । मधेश प्रदेशका पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहेका जनमत पार्टीका सांसद सञ्जय यादवले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको ‘स्टेण्ड’बाट विचलित नभएको बताएका छन् ।‘मधेशी दलको नेतृत्वमा मधेश प्रदेशमा सरकार बन्नु पर्ने हाम्रो अडान कायमै छ ’उनले भने, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामी सरकारमा बस्न सक्दैनौ । मधेशवादी दलहरुकै सहमतिमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको बताए पनि उनले नाम भने खुलाउन चाहेनन् ।
५ महिना अगाडि · आर्थिक ब्यूरो
आर्थिक ब्यूरोतर सशस्त्र प्रहरीले कुनै स्थलगत मुचुल्का, प्रारम्भिक अनुसन्धान वा औपचारिक प्रक्रिया पूरा नगरी सामान नियन्त्रणमा लिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। स्थानीयले एसपी अधिकारी स्वयं उपस्थित भएर सामान नियन्त्रणमा लिएको भिडियोसमेत रहेको दाबी गरेका छन्।
५ महिना अगाडि · आर्थिक ब्यूरो
आर्थिक ब्यूरोन्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विभिन्न एप तथा प्रणालीको प्रयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेको रकम चोरी भइरहेकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । ब्युरोले एक सूचनामार्फत विभिन्न व्यक्तिको मोबाइलमा कनेक्ट आईपीएससँग मिल्दोजुल्
५ महिना अगाडि · आर्थिक ब्यूरो
आर्थिक ब्यूरोयस्तै, वैशाख १८ देखि २० गतेसम्म सार्वजनिक बिदा रहे पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। सो अवधिमा बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सेवा प्रदान गरिने कार्यालय प्रमुख चिन्तन आचार्यले जानकारी दिएका छन्।
५ महिना अगाडि · आर्थिक ब्यूरो
आर्थिक ब्यूरोयदि कुनै व्यक्तिले आइपिओ नआएको कम्पनीको शेयर खुला बजारबाट किनेको दाबी गर्छ भने, त्यो दाबी प्राविधिक रूपमा शंकास्पद हुन्छ। यस्ता शेयर प्रायः भित्री घेरा भित्र, विशेष पहुँच वा सम्बन्धको आधारमा प्राप्त गरिन्छ। यसैले अहिले सुधन गुरुङको नियत र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो।
५ महिना अगाडि · आर्थिक ब्यूरो
आर्थिक ब्यूरोभारतमा खाने तेल सस्तो पाउने गरेकोले सर्वसाधारणहरु खाने तेल भारतबाट ल्याउने गरेको थियो । यसका साथै, डाल्डा, पेय पदार्थ, माछामासु, अचार, लागुऔषध, सूर्तिजन्य पदार्थहरु ल्याउन नपाउने समावेश छ । हुनतः यी आईटमहरु पूर्णरुपमा पहिलेदेखि नै प्रबन्धित आईटम रहेको छ । तर, खाने तेललाई प्रतिबन्ध गरेपछि सर्वसाधारण मार्कामा पर्ने भएको छ ।
५ महिना अगाडि · आर्थिक ब्यूरो
आर्थिक ब्यूरोयसअघि आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को आर्थिक ऐनको दफा १० अनुसार सिमेन्ट उद्योगले उत्सर्जन गर्ने धुवाँ–धुलोबाट हुने वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्न यो करको व्यवस्था गरिएको थियो। तर कार्यान्वयनमा अवरोध हुँदा कर असुल हुन सकेको थिएन।
५ महिना अगाडि · आर्थिक ब्यूरो
आर्थिक ब्यूरोन्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाल आयल निगमले डिजेल, मट्टीतेल तथा हवाइ इन्धन आन्तरिकतर्फको भाउ बढाएको छ । पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको भाउ भने यथावत् छ । डिजेल र मट्टितेलको प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ तथा हवाइ इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भाउ बढेको हो । अब डिजेल र मट्टीतेलको भाउ पहिलो वर्गमा प्
५ महिना अगाडि · आर्थिक ब्यूरो
आर्थिक ब्यूरोअमेरिकी सेयर बजारमा प्रविधि क्षेत्रका दिग्गज कम्पनीहरू एनभिडिया, टेस्ला र इन्टेलको सेयर मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यद्यपि, कच्चा तेलको मूल्य घटेका कारण अमेरिकी ऊर्जा कम्पनीको सेयर भने करिब ३ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।
६ महिना अगाडि · आर्थिक ब्यूरो
आर्थिक ब्यूरोसंघीय सरकारसँगको समन्वयमा देखिएका समस्या, विशेषगरी वित्तीय समानीकरण अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका केही सूचकहरू मधेश प्रदेशप्रति अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै त्यसमा सुधारका लागि पहल गरिएको पनि उनले बताए। साथै अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न र आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न संघ सरकारसँग निरन्तर आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
६ महिना अगाडि · आर्थिक ब्यूरो
