'सँसद प्रतिपक्षविहिन भए जनता सडकबाट प्रतिपक्ष गर्नेछ'

नेपाल एक बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राष्ट्र हो । धेरै छोटो अवधिमा नेपालले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन देखेको छ । पछिल्लो दुई दशकमा नेपाल राजतन्त्रबाट बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमामा स्थापित भए र त्यसरी नै हिन्दु राज्यबाट एक धर्मनिरपेक्ष राज्य । त्यसरी नै २००६ मा जनआन्दोलन मार्फत राजतन्त्रको अन्त्यले नेपाली नागरिकहरुमा लोकतन्त्रको नयाँ सार ल्यायो र नेपाल एक लोकतान्त्रिक देश बन्यो ।

लोक र तन्त्र मिलेर लोकतन्त्र बन्छ । यहाँ लोकको अर्थ जनता र तन्त्र भनेको शासन हो। अतः शब्दको उत्पत्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो। लोकतन्त्र एक सर्वव्याप्त विश्वभावना, ‘युनिभर्सल स्प्रिट’ हो ।

लोकतन्त्रसँग केही आधारभूत सिद्धान्त स्वाभाविक रूपले जोडिएर आउँछन् । जस्तै – नागरिक सार्वभौमसत्ता र नागरिक शासन, विचार, संगठन, प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, आधारभूत आर्थिक समानता, अवसर र पेशा(व्यवसाय छनोटको अधिकार, सामाजिकरसांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति, बहुलवाद र दलीय प्रणाली, संविधानवाद र विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको वैधानिक विपक्ष, आम मानवअधिकार र अल्पसंख्यक अधिकारको रक्षा, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, नागरिक सहभागिता, खबरदारी र पहलकदमीको अधिकार, तटस्थ तथा व्यावसायिक दक्षता सहितको कर्मचारीतन्त्र, पर्यावरणीय सचेतनता र दिगो विकास, नैतिक तथा सदाचारी मूल्य(प्रणालीमा आधारित राजनीतिक संस्कृति आदि लोकतन्त्रका आधारभूत शर्त हुन् ।

लोकतन्त्रका मूलतः पाँच वटा प्रणाली प्रचलनमा छन्ः एक–संसदीय प्रणाली, दुई-निर्वाचक मण्डल आधारित राष्ट्रपतीय प्रणाली, तीन– प्रत्यक्ष बहुमतबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, चार– मिश्रति प्रणाली र पाँच–चक्रीय प्रणाली।

संसदीय प्रणाली लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा राम्रो शासन पद्धति मानिन्छ किनभने यस प्रणालीमा जनताले आफ्ना इच्छा र गुनासोलाई सदनमा निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत प्रतिविम्बित गर्ने अवसर हुन्छ । संसदीय प्रणाली यस्तो सन्तुलित प्रणाली हो जसले सबभन्दा बलियो दल वा दलहरूको गठबन्धनलाई सत्तामा पुर्‍याउँछ र अर्को बलियो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षमा राख्छ। ताकि सत्तासीनहरूको स्वैच्छाचारितालाई प्रतिपक्षी दलले चुनौती दिन सकोस्। संसदमा जनताका अधिकार र जनजीविकाका पक्षमा ऊ खरोसँग डटोस्।

संविधान र कानुन पालनाका सवालमा दृढतापूर्वक उभियोस्। सत्तासीन दलले स्वार्थवश कानुन र संविधान हातमा लिन नपाऊन्। जनताका सरोकार र मुलुकको स्वार्थबाट विमुख नहुन् ।

लोकतन्त्रत्रमा प्रतिपक्षको धेरै मुख्य भुमिका हरु हुन्छन जस्तै सरकार को कामकारवाही माथि प्रश्न उठाउने र सचेत गराउने साथै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने , सरकारले लाएको नीति माथि प्रश्न गर्ने , बजेट बहसमा समिल हुने , सरकार ले पेश गरेको विधयेकमा छलफल तथा बहस प्रदान गरिन्छ , प्रस्तावको सूचना र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने कार्य जस्तो मुख भूमिका हुन्छ प्रतिपक्षको लोकन्त्रत्रमा।

तेती मात्र होइन प्रतिपक्ष विपक्षी दलले आफु लाई वैकल्पिक सरकारको रूपमा स्थापित गर्छन र सरकार को स्वैच्छाचारितालाई प्रतिबन्धित गर्द छ। प्रतिपक्षी दलहरूको रचनात्मक भूमिकामा लोकतन्त्रको सफलता धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ ।

संविधानमा उल्लेख भएका सबै अधिकार सत्तारुढ दलले प्रयोग गर्छन् । विपक्षी दलले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ र उनीहरुको काम सत्ताधारी दलको भन्दा कम महत्वपूर्ण हुँदैन । असहमति बिना लोकतन्त्र चल्न सक्दैन । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको आलोचना हो । लोकतन्त्र जोगाउन प्रतिपक्षसँगै आलोचना पनि हुनुपर्छ । यो मानिन्छ कि नियमित चुनाव र बहुमतको साथ अत्यधिक लोकप्रिय सरकारको मतदानले देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ ।

सत्तामा भाको सरकार को सम्भावित स्वैच्छाचारिता रोक्न सकियोस् भनेर संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल को ठुलो भूमिका हुन्छ । सरकारका हरेक गतिविधिमा खबरदारी गर्ने र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन विपक्षी दलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

मंगलबार संघीय संसदमा आदरणीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्डले) विश्वासको मत लिने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबै दलका र स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए । प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भने प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरे । तर कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने सरकारलाई समर्थन नगरेको दलले मात्र विपक्षी दलको मान्यता पाउनेछ ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विपक्षी दलको परिभाषा गरिएको छ । ऐनको दफा २ (ङ) (१) मा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य भएको दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल ।’ सरकारलाई समर्थन गर्ने दल स्वतः सत्तापक्ष हुने बताउँछन्सरकारलाई समर्थन गर्ने दल स्वतः सत्तापक्ष हुने बताउँछन् । संघिय संसद प्रमुख प्रतिपक्ष विहिन रहेको अवस्था मा सरकार को काम कारवाही माथि कसले निगरानी गर्ने भने डर छ साथै नेपाली लोकतन्त्र नै खतरा मा हुँने डर छ।

अतस्संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल विपक्षी दल नहुने उल्लेख छ । यो व्यवस्था हेर्दा संसद प्रमुख प्रतिपक्षविहीन भएको छ । तर सोहि ऐनको दफा २ (४) मा भनिएको छ, ‘‘ मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिएको दल ।’ कानुनको यो व्यवस्था अनुसार सभामुखले तोकेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालमध्ये एक जना प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न सक्छन् । सभामुखले दुवै जनालाई आलोपालो रुपमा विपक्षी दलको नेता पनि तोक्न सक्छन् ।