गाई, धर्म र राजनीति : जानकी मन्दिरको द्वारमा उठेका असहज प्रश्न !

सम्पादकीय | जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर केवल धार्मिक आस्थाको केन्द्र मात्र होइन, नेपालको सांस्कृतिक पहिचान र मिथिला सभ्यताको प्रतीक पनि हो । त्यसैले मन्दिरसँग जोडिने कुनै पनि निर्णय, विवाद वा गतिविधिले स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय बहस जन्माउँछ । पछिल्लो समय श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरानका पूर्व मेयर हर्क साम्पाङलाई जानकी मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा भएपछि फेरि एकपटक धर्म, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

हर्क साम्पाङले विगतमा गाईको मासु खान पाउनुपर्ने वा त्यससम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएका कारण उनीमाथि विरोध हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपालमा गाई हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि पूजनीय जनावर हो र धार्मिक भावनासँग जोडिएको विषय भएकाले उनका अभिव्यक्तिप्रति असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार सबैलाई छ । तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ—के एउटै मापदण्ड सबैमा लागू भइरहेको छ ?

यदि गाईको मासु खाने वा त्यसलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई जानकी मन्दिर प्रवेश निषेध गर्ने नै सिद्धान्त हो भने, नेपाल भ्रमणमा आउने हजारौं विदेशी पर्यटक, जसमा धेरै क्रिश्चियन वा अन्य धर्मावलम्बी छन् र उनीहरूको खानपानमा गाईको मासु सामान्य कुरा हो, उनीहरूलाई किन रोकिँदैन ? उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक मन्दिर अवलोकन गर्न दिइन्छ । त्यसो हो भने एउटै विषयमा नेपाली राजनीतिज्ञका लागि एउटा नियम र विदेशीका लागि अर्को नियम किन ?

यहाँ धार्मिक आस्था र राजनीतिक उद्देश्यबीचको सीमा रेखा धमिलिएको देखिन्छ । यदि प्रतिबन्ध धार्मिक सिद्धान्तका आधारमा हो भने त्यो सबैका लागि समान हुनुपर्छ । यदि सबैमा लागू गर्न सकिँदैन भने, त्यो धार्मिकभन्दा बढी राजनीतिक निर्णय हो भन्ने आशंका स्वाभाविक बन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न जानकी मन्दिरको आफ्नै व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । वर्षौंदेखि मन्दिरको व्यवस्थापन, दान संकलन, सरसफाइ, भीड व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता तथा विभिन्न प्रशासनिक विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन् । मन्दिर परिसरमा हुने अव्यवस्था, दर्शनार्थीले भोग्ने समस्या, दानको पारदर्शिता र सम्पदा संरक्षणबारे सार्वजनिक बहस नयाँ होइन । तर यस्ता विषयमा आफूलाई हिन्दू धर्मको रक्षक बताउने धेरै संस्था प्रायः मौन देखिन्छन् ।

जब मन्दिरभित्रका संरचनात्मक समस्या, व्यवस्थापन सुधार वा आर्थिक पारदर्शिताको कुरा आउँछ, त्यहाँ आन्दोलन देखिँदैन । तर कुनै राजनीतिक व्यक्तिको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रदर्शन, निषेध र प्रचारमुखी गतिविधि भने तुरुन्त सुरु हुन्छ । यसले धार्मिक अभियानभन्दा पनि राजनीतिक अवसरको खोजी भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।

धार्मिक संस्थाहरू कुनै राजनीतिक शक्तिको विस्तार केन्द्र बन्नु हुँदैन । धर्मले समाजलाई जोड्ने काम गर्नुपर्छ, विभाजन गर्ने होइन । यदि कुनै व्यक्तिको अभिव्यक्तिप्रति असहमति छ भने त्यसको प्रतिवाद विचारले, बहसले वा कानुनी प्रक्रियाले गर्न सकिन्छ । तर धार्मिक स्थललाई राजनीतिक सन्देश दिने माध्यम बनाइयो भने त्यसले मन्दिरको गरिमा नै कमजोर बनाउँछ ।

यस सम्पूर्ण घटनामा हर्क साम्पाङका अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले धार्मिक रूपमा संवेदनशील विषयमा बोल्दा संयम अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको सामाजिक जिम्मेवारीबाट पूर्ण छुट होइन । तर त्यही अभिव्यक्तिको आधारमा चयनात्मक रूपमा कारबाही वा निषेध गरिन्छ भने त्यो न्यायोचित ठहर्दैन ।

नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र लोकतान्त्रिक मुलुक हो । यहाँ धार्मिक आस्था संरक्षणसँगै समान व्यवहार र विधिको शासन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । एउटालाई मात्र निशाना बनाउने र उस्तै अवस्थाका अरूलाई छुट दिने प्रवृत्तिले धार्मिक विश्वासभन्दा राजनीतिक स्वार्थ बलियो भएको सन्देश दिन्छ ।

आज आवश्यक परेको कुरा हर्क साम्पाङको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु मात्र होइन । आवश्यक कुरा जानकी मन्दिरजस्तो राष्ट्रिय सम्पदाको व्यवस्थापन कति पारदर्शी छ, धार्मिक संस्थाहरू राजनीतिक प्रभावबाट कति स्वतन्त्र छन्, र धर्मको नाममा हुने गतिविधि वास्तवमै धार्मिक उद्देश्यका लागि हुन् कि राजनीतिक लाभका लागि भन्ने प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्नु हो ।

धर्म सबैका लागि समान मापदण्डमा उभिए मात्र सम्मानित हुन्छ । अन्यथा, चयनात्मक आक्रोश र अवसरअनुसार बदलिने धार्मिक अडानले अन्ततः धर्मलाई होइन, राजनीतिलाई मात्र सेवा पुर्‍याउँछ ।