NPL को दोस्रो सिजन मँसिर १ गतेदेखि नै सुरु हुने, यसपाली कसले मार्ला बाजी ?

नेपालको राजनीतिक इतिहास फेरि निर्णायक मोडमा पुगेको छ। पछिल्ला दिनमा युवापुस्तामाझ चर्किएको 'Gen Z आन्दोलन (जेनजी आन्दोलन)' ले पुरानो सत्ता संरचनाको जरा हल्लाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि मन्त्रीपर्यन्त सबैले राजीनामा दिन बाध्य हुनु, संसद् भवनदेखि सिंहदरबारसम्म प्रदर्शनकारीले आगो लगाउनु, यी घटनाले नेपालको राजनीतिक प्रणाली नै पुनः प्रश्नवाचक बनाएको छ। आन्दोलनको नारा अब स्पष्ट छ: “प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित हुनुपर्छ।”

नेपालले विगतमा कैयौं राजनीतिक चरणहरू अनुभव गरिसकेको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र फर्कायो, २०६२–६३ को आन्दोलनले राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै गणतन्त्र ल्यायो। तर यी सबै परिवर्तनपश्चात् पनि सत्ताको स्वरूप, भ्रष्टाचार, असमानता र दलगत स्वार्थका कारण जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन्। अहिलेको Gen Z आन्दोलन त्यही असन्तुष्टिको प्रतिफल हो।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू पनि यस प्रसङ्गमा प्रासंगिक छन्। भारतमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित नहुँदा पनि लोकतान्त्रिक पार्टी प्रणालीले शासन सञ्चालन गर्छ। तर श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता मुलुकहरूमा अस्थिरता र दलगत स्वार्थकै कारण पटक–पटक आन्दोलन र राजनैतिक संकट देखा पर्‍याे। युरोपेली मुलुकहरू, विशेषगरी फ्रान्स र अमेरिकामा राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष जननिर्वाचनमार्फत तय हुन्छन्, जसले जनतासँग सीधा जवाफदेहिता बढाउँछ। नेपालमा अहिले उठिरहेको माग पनि यही हो- 'जनप्रतिनिधि दलका कोटामा मात्र नभई प्रत्यक्ष नागरिक मण्डेटसहित सत्ताको नेतृत्व लिनुपर्छ।'

यस आन्दोलनले एउटा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्वादी प्रणाली अहिले कार्यक्षमता गुमाउँदै गएको छ। दलहरू आन्तरिक सत्ता समीकरणमा मात्र व्यस्त हुँदा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, सुशासनजस्ता मुद्दा बेवास्ता भए। Gen-Z पुस्ताले भने अब यस्ता बहानाहरू मान्दैन। उनीहरू डिजिटल माध्यम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र खुला विचारको पुस्ता हुन्, जसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र तत्काल परिणाम चाहन्छ।

अबको प्रश्न: प्रधानमन्त्री कसरी हुनुपर्ने? उत्तर स्पष्ट छ - 'जननिर्वाचित'। प्रत्यक्ष जनमतमार्फत प्रधानमन्त्री चुनिने प्रणालीले दलहरूको आन्तरिक खेल कम गराउनेछ, सत्ता स्थायित्व ल्याउनेछ र नेतृत्वलाई जनताको सामुसीधा जवाफदेही बनाउनेछ।

राजनीतिक दलहरूले यो मागलाई केवल अस्थायी क्रान्तिको नारा भनेर बेवास्ता गरेमा संकट अझ गहिरिनेछ। आन्दोलनले देखाएको जनशक्ति, असन्तोष र साहसले प्रणाली नै उल्ट्याउने सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको यो आन्दोलनलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेको छ। किनकि दक्षिण एशियामा लोकतन्त्र र युवापुस्ताको भूमिका सधैं नै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

नेपाल आज crossroads - दुई बाटोको मोडमा छ। एकातिर पुरानो दलतन्त्रको असफल अभ्यास छ, अर्कोतिर नयाँ पुस्ताको ताजा आकांक्षा। अहिलेको संवेदनशील घडीमा सबै दलहरूले विवेकपूर्ण निर्णय गर्दै संविधानमै सुधारको बाटो खोल्न जरुरी छ। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था केवल आन्दोलनकारीको माग मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य सुरक्षित गर्ने साझा उपाय हो।

अबको बाटो प्रष्ट छ—जनताको सीधा मण्डेटबाट आउने प्रधानमन्त्री, जसले जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको नयाँ संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न सकोस्। यही हो समयको माग, यही हो नेपालको भविष्यको सुनिश्चितता।