प्रदेश २ का यी ८ निकम्मा 'स्थानीय सरकार' जसले अझै निकालेनन २०७७/७८ का बजेट

देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेका छन् त्योसँगै तीन तहका सरकारले आ आफ्नो शासन व्यवस्था संचालन गर्दै आएका छन् ।

आफ्नो शासन व्यवस्थालाई प्रभाकारी रुपमा संचालमा गर्नको लागि योजना तथा बजेट तर्जुमा । र संचालनमा व्यवस्थित र जनचाहना अनुरुपमा गरिनु पर्दछ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले जनताको माग र आवश्यकता अनुसार विकास निमार्णका गतिविधि संचालन गर्न जरुरी हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा, २३० मा संविधानका् अधिनमा रही सबै स्थानिय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम पालिका सभामा पेस गरी पारित गराउने व्यवस्था रहेको छ । र, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा बजेट पेस र पारित सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको पौषबाट प्रक्रिया सुरु भई असार मसान्त भित्र पालिका सभाबाट पारित गराई कार्यन्वन गराउन अगाडि प्रक्रिया बढाईन्छ । प्रत्येक वर्ष समय मै पारित गरिनु पर्ने तर २०७७÷७८ आर्थिक वर्षमा ७५३ स्थानीय तह मध्ये ८ वटा स्थानीय तहले बजेट नै निकालेको छैन । जुन प्रदेश २ स्थानीय तह हुन ।

८ वटा जिल्ला भएको प्रदेश २ मा ८ वटा स्थानीय तहले बजेट नै निकालेको छैन । जसमा पर्सा र धनुषामा २÷२, रौतहटमा ३ र सप्तरीमा १ पालिकाहरु रहेको छन् । पर्साका जगनाथ गाउँपालिका, पर्सा कै पोखरिया नगरपालिका, रौतहटका बौधिमाई नगरपालिका, रौतहटका कटहरीया नगरपालिका, रौतहट कै राजदेवी नगरपालिका, धनुषाका धनौजी नगरपालिका, कमला नगरपालिका, धनुषा र छिनमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी रहेको छन् ।

स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी र जवाफदेह बनाउन स्थानीय तहको अनुदान वितरणमा कार्यसम्पादन मापदनलाई पुर्ण रुपमा आबद्ध गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्नु पर्छ । स्थानीय तहको बजेट असार १० भित्र पेस गनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर विगतमा असार १० मा ८३ पालिकाले बजेट पेस नगरेको स्थानीय तहका संघ महासंघले जनाएका थिए । यी ८३ पालिका मध्ये ४४ वटा त प्रदेश २ मा थिए । कानुनत बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गर्न पाईदैन । सामान्य प्रशासनिक खर्चमा यसले त्यति असर नगर्ला तर विकास निमार्णसँग सम्बन्धित पुँजिगत खर्चका क्षेत्रमा त एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाईदैन ।

कोरोनाले गर्दा धेरै क्षेत्रमा असर परेको थियो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न र जनतालाई राहत स्वरुप साथै अगामि दिनमा हुने यस्तै महामारि नियन्त्रण गर्न सहित अन्य विषयलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रको अपेक्षामा थियो होला जनमानस तर समय के निस्किदै निसिएन । जनप्रतिनिधिहरुको एक आपसमा असम्झादारीले पुरा पालिका नै प्रभावित हुनु भएन ।

आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्मा दुई महिना बाँकी छ । तर दुर्भाग्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अनुसार प्रदेश २ का ८ पालिकाले हाल जेठ सम्म पनि बजेट पेस गरेको छैन । र, अर्को आर्थिक वर्षको बजेट निकाल्ने समय पनि नजिकिदै आउदै छ जब कि उसको आवश्यक प्रक्रिया पौष देखि सुरु भएर प्राय पालिकामा संघ र प्रदेशबाट बजेट सिलिङ्ग आईसकेको छ । यसको लागि नि आवश्य काम प्रक्रिया गरिनु पर्दछ । समय मै बजेट निकाल्न नसके त्यसको लागि आवश्यक कानुन त छैन ।

समय मै बजेट ननिकाल्नु आवश्य प्रक्रिया पुरा न हुन सक्छ । बजेट बनाउन आवश्यक धेरै नै प्रक्रियाहरु आवश्यक कानुनहरु टेकेर सम्पादन गरिनु पर्छ । हरेक चरण पार गरेर आय व्ययको प्रक्षेपण सहित गरिनु पर्छ । कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधिहरुको एक आपसमा तालमेल न मिलेर पनि ढिला हुन्छ कि हुदै हुदैन ।

समयमै बजेट पेस गर्ने, जस्ता लेखापरीक्षण नगर्ने, आयव्यय लगायतका विवरण सार्वजनिक नगर्ने, वार्षिक प्रगति समीक्षा र वार्षिक तथा चौमासिक विवरण पेस नगर्ने लगायतका आधारमा प्रदेशसँगको समन्वय र सहकार्यमा पालिकाहरुको कार्यसम्पादन मापन जरुरी छ । यसका लागि कानुन लागि कानुनी पक्षमा पनि केहि सुधार आवश्यकता छ ।

प्राय प्रक्रियाहरुमा नीति निमार्ण देखि लिएर, आवश्कय कानुन निमार्ण तथा कार्यन्वन पक्षमा, सुशासन व्यवस्था जस्तामा पछाडि नै छन प्रदेश २ । वर्तमान समयमा कोरोना कहर व्यवस्थापन पनि शुन्य रहेको छ । कम्तिमा आफ्नो प्रदेशमा भएको पालिकालाई समयमा बजेट निकाल्न आवश्यक समन्वय तथा पहल गर्दा हुने थियो ।

गत वर्ष देखि कोरोनाले थलिएका नेपाल ९८ प्रतिक्षत स्थानीय तहले आ.व २०७७।७८ को बजेट निकाले पनि २ प्रतिक्षतले निकाल्न सकेन । जनताको नजिकको सरकारको हिसाबले धेरै अपेक्षा बोको सरकारले परिस्थिति अनुकुल समय मै बजेट निकाल्द हुने छ ।

समय मै र निकाल्दै न निकाल्ने पालिकाको लागि माथिल्लो तहका सरकारले आवश्यक समन्य गरिनु पर्छ । कानुन नै बनाउनु पर्यो भने बनाउदा हुने साथै आ आफ्नो पालिकाको जनताले पनि आवश्यक सक्रियाता देखाउन जरुरी छ ।

---

लेखक :सरोज कुमार महतो
हाल कर्णाली प्रदेशको एक स्थानीय तहमा कार्यरत छ ।