'कुनै दिन प्रदेश २ का सरकारले पनि सिँगो जनकपुरै बेचिदिन्छ'

वि.सं. २०७४ सालमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाट उपमेयरको लागि प्रत्यासी तथा कुनै बेला स्वतन्त्र युवाको नारा लिएर जनकपुरको मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका तथा तरुण दलका धनुषा जिल्ला उपाध्यक्ष समेत रहेका युवा नेता राकेश विक्रम साह अहिले नेपाली काँग्रेसबाट जनकपुरको युवाहरुमध्ये एक हुन् । बेग्लै छवी बनाएका साहसँग जनकपुरको वर्तमान अवस्था, प्रदेशको अवस्था र विकासको गति सम्बन्धी सहित राजनीतिक अवस्थाबारे हाम्रा सहकर्मी सुरेन्द्र यादवले गरेको संक्षिप्त अन्तरवार्ताको अंश यस प्रकार छन् :

तपाई  स्थानीय चुनावमा जनकपुर उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुखको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभए थियो पछि कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो के स्वतन्त्र भएर राजनीति गर्न गह्रौ छ ?

हो म स्थानीय चुनावमा जनकपुर उपमहानगरपालिकामा उपप्रखको लागि उम्मेदवारी दिएर सम्मानजनक मत प्राप्त गरि नगरवासीको साथ र समर्थ पाएका छौं । स्वतन्त्र भएर नगर विकसित बनाउन समृद्धि तर्फ लगन गार्‍हो हुन्छ नै राजनीतिक परिवर्तन कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा हुन सक्छ तर आर्थिक परिवर्तन नगरलाई समृद्धिको यात्रामा लाग्नको लागि सामुहिक बल आवस्यक हुन्छ त्यही भएर पछि म कांग्रेसमा प्रवेश गरेको छु कुनै व्यक्तिले कुनै गरिब बेसहारा,भोको पेटलाई खाना खुवाएर ती व्यक्ति आफ्ना अन्तरआत्मालाई मात्र शान्त पर्छन् तर ती गरिब बेसहारालाई एक दुई छाक खाना खुवाएर उनको छनिक भोक टरिन्छ त्यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुदैनन् । राज्यको नीतिनिर्माताहरुले उनीहरूको लागि  रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । गाँस बास र कपासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ त्यो कार्य स्वतन्त्र भएर बस्ने व्यक्तिले त गर्न सकिदैन । यिनै विषयलाई मध्यनजर गरि म राजनीतिक दल सँग आबद्ध भएको छु ।

 

स्थानीय सरकार बनेको २ वर्ष भयो यो दुई वर्षको अवधिमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाले गरेको कामकाज कस्तो लागियोर ?

बितेको २ वर्षमा विकासको केही काम भएकै छैन भन्दिनँ तर बिकासको जून गति लिनु पर्ने थियो त्यो गति लिएनन्  चुनावको क्रममा जनता सँग जुन वाचा गर्नु भएको थियो त्यो वाचा अनुसार काम गर्न सकेको छैन् । जनताले जुन अपेक्षाका साथ उत्साहित भएर मत दिए त्यसरी जनताको अपेक्षा र उत्साहलाई कायम राखिएको छैन् । आम जनता निराश भएछ सडक बिस्तारको नाममा स्थानीय ब्यापारीको घर भत्काएर समयमा काम गर्न नसक्दा ब्यापारीको ब्यापार चौपट्टै भएको छ । स्थानीय सरकारले पाएको बजेट अनुसार काम गर्न सकेनन् पाएको बजेटले मेयर साहब आफैं घोडा चढ्छन् जनताको लागि कछुवा निकालेर पठाई दिन्छ नत्र दस दिनमा बनिने बाटो बन्न महिनौं किन लाग्थ्यो रु जनकपुरधाममा फोहरै फोहोरको लागेको दाग सफा गर्न सकेनन् ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ सम्म आयो अब जनता सुबिधा सम्पन्न हुन्छ भने उदेश्यका साथ स्थानीय सरकार गठन भयो तर अवस्था त्यस्तो छैन् जनताको सेवासुबिधा भन्दा जनप्रतिनिधिले आफ्नै सेवासुबिधा केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ किन होला ?

सिंहदरबारका अधिकार जनताको घरदैलोमा आएको छैनन् भन्न मिल्दैन तर जनताले पाएको अधिकार भन्दा जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्ने मौका पाएछ । नगर प्रमुख जनतामुखी हुनुपर्ने ठाउँमा कर्याकर्ता मुखी भए परिवारवादमा लिप्त भए सुबिधाभोगी भए । चुनावमा खर्च भएको रकम असुली गर्ने तर्फ केन्द्रित भए बढी पि सी दिने ठेकेदार प्रमुख माथि हावी भए । नगरपालिकामा कमिसनको खेल नभएको भए जनप्रतिनिधिले इमान्दारीका साथ बिकास गरेको भए जनकपुर यो दुई वर्षकै अवधिमा जनकपुर सफा र स्वच्छ बनिसकेको हुन्थ्यो । अहिलेको अवस्था के छ जनकपुरको हल्का पानी पर्दा बाटोमा पानी जमेर हिलोले भरिन्छ घरबाट बहिर निस्कने अवस्था रहदैन । के यो स्थानीय सरकारको कम्जोर होइनन् रु हेर्नुस् स्थानीय सरकारले बजेट जति पाए पनि उदेश्य कर्याकर्ता पाल्ने रहन्छ तबसम्म बिकास सम्भव हुदैनन् । बाहिरको मान्छे जनकपुर भ्रमण गरिसकेपछि जनकपुर जस्तो धार्मिक स्थललाई मछरको राजधानी हो भनेर उपमा दिएर जान्छ के यो जनकपुरवासीको लागि लज्जास्पद विषय होईन रु मलाई त के लाग्छ भने जनकपुरमा होलीको अवसरमा महामुर्ख सम्मेलनबाट दिने महामुर्खको उपाधि वास्तमै यसपालि महामुर्खलाई नै दिएको छ । मेयर साहबको मिसन कमिसनमा केन्द्रित होईन बिकासमा हुनुपर्छ ।  

 खासगरी २ नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ की हामी शासन विनाको आसन पाएछौं माथि नेकपा  सरकार तल प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका कारण हामी माथि मधेसी जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौं तपाईंलाई के लाग्छ ?
 

प्रदेश सरकार मधेसी जनताको बलिदानको बलमा बनेको सरकार हो जून नारा दिएर मधेसी जनतालाई सहादत दिन बाध्य बनाईयो त्यो नारा अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैनन् । प्रदेश सरकार स्वम नैतिक दबाबमा थिचिएका छन् आन्दोलन क्रममा यिनै राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादवले भनेका होईन मधेस आन्दोलनमा सहिद हुने सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकार बनिसकेपछि ५० लाख दिन्छ खै त सहिद परिवारलाई ५० दिएको रु हेर्नुस् काम गर्न नचाहने व्यक्तिको बहाना हजार भेटिन्छ  काम गर्नेको लागि सानातिना बाध अड्चन त आइरहन्छ । त्यस्ता बाध अड्चनलाइ किनारा लगाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले पाएको अधिकारको प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन प्रदेशको नाम र राजधानी त प्रदेश संसदले तोकिने विषय हुन् खै त किन सहमति जुटाउन सकेन रु केन्द्र सरकारलाई दोष दिएर प्रदेश सरकार उम्किन खोजेका हुन् । प्रदेश प्रहरी बलको विधेक प्रदेश सभामा टेबुल गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समर्थन दिएकै हो नि । प्रदेश सरकार संघीयतालाई मजबुत पार्ने काम गर्छन् मधेसी जनताको चाहना अनुसार काम गर्छन् चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्छन् भने प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सरकारलाई  समर्थन गरिनुपर्छ । की त सत्तारूढ दल राजपा र फोरमको मनसाय नै हुन् जसोतसो अर्को चुनाव सम्म जाने र चुनावमा गएर मधेसी जनतालाई भनिने हामीलाई प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमत नभएका कारण कांग्रेस र नेकपा संसदहरुले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न दिएनन् अब हामीलाई दुई तिहाइ मत दिनुस् हामी प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्छौं यस्ता भ्रम पालिएको छन् भने राय सुझाव संकलन मार्फत जति पैसा खर्च गरे पनि नाम र राजधानीको टुङ्गो लाग्दैन । प्रदेश सरकारले मधेसी जनताको नागरिकता दिलाउन जिम्मा लिएर मात्र हुदैन मधेसमा बिकासको जिम्मा पनि लिनुपर्छ ।

अहिले सदनमा प्रतिपक्षविहीन जस्तो भएछ वर्तमान प्रधानमन्त्री शक्ति आर्जन गर्न तर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ जस्तो की तीन वटा संबैधानिक निकाय आफू मातहत राखियो,प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा सेना परिचालन कुरा चलिरहेछ, सभामुख उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर त्यसो छैन् तैपनि कांग्रेस आधा दर्जन भातृ संगठन सहित मौन छ किन ?

चुनावमा जनताले कम्युनिष्ट भन्दा कम मत कांग्रेसलाई दिएको छ त्यो जनताको निर्णय हो र जनताको निर्णयलाई कांग्रेसले आत्मसात गरेको छ । कम्युनिष्ट जस्तै पराजयको पिडामा आत्तिएर सदनमा कुर्सी तोडफोड गर्ने सडकमा टायर बाल्ने नेपाल बन्द गरि आमहडताल चक्काजाम गर्दै हिड्ने होईन । हो वर्तमान सरकार शक्ति आर्जन गर्ने खोजमा संबिधान बिपरित कार्य गरेको छ त्यसको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस सदनमा आवाज उठाएकै हो । सदनबाट सुनवाइ भएनन् भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सदन देखि सडक तताउने कार्य हुन्छ नै । अर्को कुरा जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेना परिचालन सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा हुन्छन् तर  वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एक्लैले गरेको सिफारिसको आधारमा सेना परिचालन गर्ने कुरा चलिएको छ । के दुई दर्जन भन्दा बढीको मन्त्रीपरिषद बैठक बस्न सकिने र सात सदस्य सुरक्षा परिषदको बैठक बस्न नसकिने रु लोकतान्त्रिक तरिकाबाट उठ्ने आवाज दबाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला सेना परिचालन गरि आवाज दबाउन सकिने उदेश्यका साथ यस्ता नियम बनाउन खोजेको हो भने त्यो प्रधानमन्त्री दिब्बा सपना हो । लोकतन्त्रको खुला आकाशमा उडान भरिसकेका जनता कुनै आवधिक प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी र तानाशाहीको पिजडामा कैद भएर बसछ की सोचेको हो भने त्यो प्रधानमन्त्रीको भ्रम बाहेक केहि पनि होईन । अहिले संबैधानिक व्यवस्था अनुसार १३  वटा संबैधानिक निकाय छ । जस मध्ये तीन वटा निकाय प्रधानमन्त्रीले आफू मातहतमा राख्नुको उदेश्य के तरु संविधानको खिल्ली उडाउदै आफैं अनुकूल ब्याख्या गरि सभामुख र उपसभामुखमा कब्जा जमाएका छ । त्यो संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ सदनमा एक भन्दा बढी दलको उपस्थित नभए र भएर पनि उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा एउटै दलबाट रहन सक्छ। तर कांग्रेसलाई थाहै थियो हामी चुनाव हारदै छौं तर पनि उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिए किन कांग्रेसलाई थाहा थियो तत्कालीन एमाले र माओवादी  पार्टी एकीकरणको कुरा गर्दै छ भोलि एकीकरण भए भने यो दुईवटा पद मध्ये कुनै एउटा संविधान संगत छोडनु पर्छ । तर अहिले संविधानलाई गलत ब्याख्या गरी संविधान बिपरित दुइटै पद नेकपाले राखिएको छ । यस्तै संविधान बिरोधि गतिविधिको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पार्न खोज्दै छ । त्यतिबेला आन्दोलनबाट हुने क्षतिपूर्तिको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

अन्त्यमा म यति मात्र भन्छु जनता जागरुक हुनुपर्छ हिजो बालुवाटारका ललिता निवास बेचिएको समाचार बाहिर आयो जनकपुरमा गुठी लगायत मठ मन्दिरको जग्गा धमाधम बिक्री हुदै गएको छ ।  कुनै दिन  प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार कुनै आईएनजीओ मार्फत के बेचिन्छ थाहा हुँदैन । त्यसैले अब हामी जनतालाई पहरेदारको भुमिका निर्वाह गरिनुपर्छ ।