नयाँ सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु, सरकार खस्ने डर

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नयाँ मन्त्रिमण्डल विस्तार भएलगत्तै सत्ता गठबन्धमै खटपट सुरु भएको छ । 

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकिकृत समाजवादी (एसं) को सोमवार बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग लिखित सम्झौता हुनुपर्ने माग गरिएको छ । दलको सहमति विपरित अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसालले मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुबीच चर्काचर्की भएको सहभागि एकजना सदस्यले बताए ।‘पावर शेयरिंग’ र प्रदेशको विषयमा प्रष्ट लिखित सम्झौता हुनुपर्ने माग असन्तुष्ट सांसदहरुले राखेको बताइएको छ ।बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ भरपर्दो नभएकाले लिखित सम्झौता भए मात्र राष्ट्रिय सभाको चुनाव र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिने अडान लिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिखित सम्झौता नगरे सम्म राष्ट्रिय सभामा उनको पक्षमा मतदान गर्न सकिदैन् ’एकजना सांसदले भने, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिने विश्वासको मतपनि दिन सकिदैन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदका लागि मंगलवार चुनाव हुने छ ।

संघीय संसद्को निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा नेपाली कांग्रेसका युवराज शर्मा र माओवादी केन्द्रका नारायण दाहालले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् । दाहाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डका आफ्नै सहोदर भाई हुन् ।राष्ट्रिय सभामा उनको अब ४ वर्ष मात्र कार्यकाल बांकी रहेको छ ।

नेकपा एसको संसदीय दलको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा समेत मतदान नगर्ने धम्की दिएपनि दाहालको समर्थकमा एसबाट बेनुपराज भुषालले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन नगरेको भए सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन् ।

सत्ता गठबन्धन इतरका दलहरुले नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर नै अर्को गठबन्धन गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । तर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुषालको अडानले अध्यक्ष नेपाल माओवादी, एमाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्न बाध्य भए ।नेकपा एस राष्ट्रिय दल नभएकाले मन्त्रीको प्रलोभनमा केहि सांसद एमाले, माओवादी गठबन्धन तर्फ लाग्ने आकलन अध्यक्ष नेपालको रहेको छ ।

पुरानो गठबन्धन नभत्किएको भए नेपाल अर्को वर्षको पुस महिनामा एक वर्षका लागि देशको प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त गर्ने थिए ।कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा पहिलो दुई वर्ष प्रचण्ड, बीचको एक वर्ष नेपाल र अन्तिमको दुई वर्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो ।

उच्चस्रोतहरुका अनुसार हालको सहमतिमा नेपाललाई त्यो अवसर जुरेको छैन् ।अबको बांकी अवधीमा दुई वर्ष फेरी प्रचण्ड निरन्तर र अन्तिमको दुई वर्ष एमालेले प्रधानमन्त्री पाउने सहमति भएको छ । पुरानो गठबन्धन भन्दा नयाँ गठबन्धनमा एसले गुमाएको मात्र आरोप सांसदहरुले अध्यक्षमाथि लगाएका छन् ।प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन प्रचण्डले मात्र गठबन्धन भत्काएको उनीहरुको आरोप छ । बैठकबाटै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संवादगरि सांसदहरुको मागबारे बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतपछि मात्र ‘पावर शेयरिंग’ र प्रदेशको विषयमा छलफल हुने बताएको एकजना सांसदले जनाए । गठबन्धन भत्काउन चलखेल भइरहेको बेला नेकपा एसको संसदीय दलमा सरकारप्रति देखिएको असन्तुष्टिले प्रधानमन्त्री जोखिममुक्त नरहेको संकेत गरेको छ । चारवटा प्रदेशमा हाल कांग्रेसको नेतृत्व छ ।

दुईवटा प्रदेशमा माओवादी र एउटा प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को सरकार छ । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कठिन छ ।सत्ता इतर गठबन्धनसितपनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन् ।कोसी प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजिनामा नगर्दा संवैधानिक जटिलता आउने बताइन्छ । कुनैपनि प्रदेशमा नेकपा एसले मुख्यमन्त्री पाउने संभावना छैन् ।

प्रधानमन्त्रीको विषयमा छलफल समेत नभएकाले एसका सांसदहरु ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् ।गठबन्धन भत्किदा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राखिएपनि एसका अध्यक्ष नेपाललाई सुइक्को समेत दिएको थिएन् । आजको जनकपुरटुडेमा समाचार छ ।