• २०७६ श्रावण १ गते, बुधबार
१२:४० am

'यसपटक राज्यसँग अभिभावकत्व निभाउने अवसर थियो, तर राज्य चुकिरहेको छ'

राज्यले समयमै लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापन सच्याएर समावेशीकरणको उद्देश्य चाँडै पूरा गर्ने दिशा तर्फ अग्रसर नभए मुलुक गम्भीर द्वन्द्वमा फस्ने प्रायः निश्चित छ ।

यसपटक राज्यसँग सुनौलो अवसर थियो, बहिष्करणमा परेका समुदाय, लिंग, जातजाति र क्षेत्रका जनतालाई राज्य संचालनका अंगहरुमा ठूलो संख्यामा सहभागी गरोउने, तर अभिभावकको जिम्मेवारी निभाउनबाट राज्य चुकिरहेको छ ।

 

समाजिक न्याय कायम गर्न, राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन र भविष्यमा हुनसक्ने संघर्षको सम्भावनालाई निवारण गर्न यो भन्दा उत्तम मौका नेपाल राज्यसँग निकट भविष्यमा आउने देखिदैन । लोकसेवा आयोगको यसपटकको विज्ञापनमा निकै निर्ममताका साथ आरक्षण तर्फको सिटहरू कटौती गरिएको छ ।

 

वर्षाैंदेखिको उपेक्षापूर्ण व्यवहारबाट आक्रान्त बनेका महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, अपांग, बिकट क्षेत्रका वर्गले उठाएको आवाजले नै समावेशी लोकतन्त्रको उद्घोष गरेको हो ।

 

विभिन्न जनआन्दोलनले उठाएको र नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै संकल्प गरेको समानुपातिक समावेशिकरणलाई ठाडो चुनौती दिने गरि संवैधानिक आयोगबाटै विज्ञापन हुनुले नेपालमा कानुनको शासन नरहेको आभाष दिलाउँछ ।

 

यस विज्ञापनले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको धारा ३८ को उपधारा ५, धारा ४० को उपधारा १ मा ‘क्रमशः व्यवस्था भएको महिला र दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनि गरिएको व्यवस्थालाई लत्याएको छ । अझ कति ईकाइको विज्ञापनमा त समानुपातिक समावेशीको कुरा छोडौँ, समावेशी सिद्धान्तलाई पनि अबलम्बन गरिएको देखिएन । तसर्थ, यो विज्ञापन हरेक कोणबाट त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।

 

यस अन्यायपूर्ण विज्ञापनको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतसँग गुहार लगाइएको भएता पनि अहिलेसम्मको कार्यवाही हेर्दा अदालतले न्याय दिनुको सटो उल्टै पन्छिन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ । यस्तो कदमबाट नेपालमा बहुसंख्यक समुदायको अदालतबाट भरोसा कम हुँदैजाने प्रष्ट छ ।

 

लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको ठहर गर्दै  विज्ञापन खारेजीका लागि राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिइसकेको छ । संविधानको धारा ४२, २२१ र २२७ का साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ स्मरण गर्दै समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’ साथै सत्तापक्षकै प्रभावशाली नेताहरूको विभिन्न अन्तरवार्ताहरूमा विज्ञापन त्रुटिपूर्ण रहेको भनि स्विकारिएको छ ।

 

तर, उनीहरुबाट असल नियतले परिणाममुखि पहल भएको भने देखिदैन । अचम्म त के छ भने, जुन समुदायलाई साथमा लिएर तात्कालिन माओवादीले दश वर्षसम्म गौरवपूर्ण संघर्ष गरेको भनि गित गाइरहेको हुन्छ, आज त्यहि समुदायको पक्षमा लोकसेवाको विज्ञापन विरुद्ध आधिकारिक रुपमा चुइक्क समेत बोलेको छैन । के, जनयुद्ध नाम दिएर १७ हजारको रगत केही नेतालाई सत्ताको स्वाद चखाउनकै लागि बगाइएको थियो ?

 

झन् विडम्बना त के छ भने, मधेशको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति सुरु गरेका अहिलेका समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेताहरु पनि खासै गम्भीर देखिदैन । प्रतिततः यस्तो भइरहेको छ कि मानौ, उनिहरु मधेशको मुद्दालाई बाँकी राखेर किस्ता–किस्तामा मधेशी, जनजातिको रगतसँग सत्ताको स्वाद साट्न तल्लिन छन् । ६३ सालको मधेश आन्दोलनले राज्यका अवसरहरुमा पहुँच र समावेशीताको मुद्दालाई निकै गम्भिरताका साथ उठाएको थियो, फलस्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३  मा समावेशीताले स्थान पाएको थियो । आफैले संघर्ष गरेर स्थापित गरेको उपलब्धि संकटमा पर्दा समेत न्यूनतम चासो नदिएको भन्दै मधेशका यूवा आफ्नै मधेशी नेताहरुदेखि लज्जित छन् ।

 

यसैबीचमा, तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद् (टिएमएनसी) ले असमावेशी विज्ञापनको विरुद्धमा परिणाममुखी आन्दोलन गर्ने जनाएको छ, र जनसहभागिता तथा समर्थनको लागि आह्वान गरेको छ । विज्ञापन निकालिएको केहिदिन पछिबाट नै टिएमएनसी र अन्य संघसंस्थाहरुको सहभागितामा संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समिति गठन गरेर विरोधका कार्यक्रमहरु भइरहेको थियो ।

 

यदि यो विज्ञापनद्वारा गरिएको सड्यन्त्र सफल भए, देशमा गलत नजिर बस्न जाने दावी गर्छन् अधिवक्ता विकाश कुमार ठाकुर । यदि विज्ञापन सच्चिएन र परिक्षा भयो भने भविष्यमा पनि लोकसेवाले गर्ने विज्ञापहरुमा यहि अभ्यास देखाउँदै पुनः आरक्षित सिटको संख्या कटौती गर्नेछ र सर्वाेच्च अदालतले पनि यहि नजिर पेश गर्दै सिमातन्तकृत समूहको मुख थुनिदिनेछ ।

 

सकारात्मक नै भएपनि आरक्षण एक किसिमको विभेद हो । समानता ल्याउनकै लागि भएपनि असमान व्यवहार भने गरिन्छ । आरक्षण व्यवस्थामा समाजको वञ्चितीमा परेका र पारिएका समूहको परिमाणात्मक र गुणात्मक सशक्तिकरण नभएसम्म अथवा भनौ, राज्यका संयन्त्रमा ती समुदायको न्यायपूर्ण सहभागिता नभएसम्म निश्चित प्रतिशत कोटा छट्याई उनीहरुको स्थान आकर्षित गरिन्छ । आरक्षण प्रक्रियाबाट केहि समुदायका सक्षम व्यक्तिलाई घाटा भएको हुन्छ । यस व्यवस्थाले लामो समयसम्म निरन्तरता पायो भने वर्गीय विभेद सृजना हुने र दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा रहन्छ । 

 

तसर्थ, आरक्षणको समय लम्ब्याउनुको साटो त्रुटिपूर्ण विज्ञापन सच्याउनुमा नै राष्ट्रको हितमा देखिन्छ । राज्यले समयमै लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापन सच्याएर समावेशीकरणको उद्देश्य चाँडै पूरा गर्ने दिशा तर्फ अग्रसर नभए मुलुक गम्भीर द्वन्द्वमा फस्ने प्रायः निश्चित छ ।

 

हालै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा गरिएको झेली बारे अझै विस्तृत रुपमा बुझ्न विश्लेषक तुलानारायण साहको ‘लोकसेवालाई बाहुनसेवा जस्तो नबनाइयोस्’ भन्ने लेख तल प्रस्तुत छ, यो पनि पढौं ।

लोकसेवालाई ‘बाहुनसेवा’ जस्तो नबनाइयोस्

 

अंशु कुमार यादव, गोलबजार (सिरहा)
ग्रामिण विकास विद्यार्थी, त्रि–चन्द्र कलेज (काठमाडौं)

 

श्री त्रिनेत्र न्यूज नेटवर्क प्रा.लि. द्धारा सँचालित "न्यूज ब्यूरो" डिजिटल पत्रिका र "रेडियो कमला" अनलाईन , सदैव तपाईको साथमा  |
प्रतिकृया दिनुहोस