• २०७६ श्रावण १ गते, बुधबार
१२:०० am

आरक्षण कसैले दायामाया गरेर दिएका होईनन्, यसको हत्या नहोस् : सिके लाल 

समावेशी पक्षधरहरू अदालतमा पुगेका छन् । तर, सरकार भने आफ्नो अडान कायमै राखेको छ । 

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले समावेशितालाई खिल्ली उडाउँदै ल्याइएको लोकसेवा विज्ञापन उपर मुख खोलेका छन् । 

 

काठमाडौंको माइतीघरमा आरक्षण बचाउ आन्दोलनको १६औं दिनको बिरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै लालले आरक्षणलाई आरक्षित समूहको हित भन्दापनि सत्ताधारीहरुले आफ्नो स्वार्थ, सुरक्षा र यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।

 

विश्लेषक लालले आरक्षण कसैले दायाँ माया गरेर नदिएको भन्दै यसलाई कसैले लत्याउनु भनेको आरक्षणको हत्या सरह नै भएको जिकिर गरे । लोक सेवाको बिज्ञापन समानुपातिक समावेशिताको मर्म विपरित रहेको र यसले लोकतन्त्रलाई नै कम्जोर पार्ने भन्दै सचेत गराए । उनले देशलाई मजबुत बनाउन खस आर्य समुदायले पनि आवाज उठाउनुपर्ने औल्याए ।

 

सरकार गम्भीर नभए देशमा भयाभह स्थिति आउने भन्दै गरिएको विज्ञापन यथाशिघ्र खारेज गरी लोक सेवा आयोगले समानुपातिक समावेशीको आधारमा विज्ञापन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

 

त्यस्तै, राजपाका वरिष्ठ नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्षमण लाल कर्णले संसदले नै मन्त्री जन्माएको र सोही मन्त्रीले राज्य व्यवस्था समितिकै निर्णय नमानेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

 

विरोध कार्यक्रममा गैसस महासंघका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा, मधेशीको तर्फबाट  तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद्का सरोज राय, मुस्लिमको तर्फबाट कौसर साह, महिलाको तर्फबाट चम्पा कार्की, राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा र पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट ललित बुढामगरले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

 

लोक सेवा आयोगले जेठ १५ मा ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी लिन विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार नरहेको भन्दै सुरु भएको विरोध थामिएको छैन भने यता, आयोगले आवेदन लिने क्रम जारी नै राखेको छ ।

 

आयोगले विज्ञापन गरेपछि सबै प्रदेश सरकार असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले विज्ञापन रद्द हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय तहका साझा संस्थाहरूकै पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन । समावेशी पक्षधर जनजाति, मधेसी, दलित समुदाय निरन्तर सडकमै छन् । राजपा र समाजवादी पार्टी खुलेरै विरोधमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि विज्ञापन फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । 

 

सत्तारुढ दलका मन्त्रीहरू विज्ञापनको बचाउमा उत्रिए पनि सांसदहरूबाट निरन्तर विरोध आइरहेको छ । समावेशी पक्षधरहरू अदालतमा पुगेका छन् । तर, सरकार भने आफ्नो अडान कायमै राखेको छ । 

श्री त्रिनेत्र न्यूज नेटवर्क प्रा.लि. द्धारा सँचालित "न्यूज ब्यूरो" डिजिटल पत्रिका र "रेडियो कमला" अनलाईन , सदैव तपाईको साथमा  |
प्रतिकृया दिनुहोस