• २०७५ फाल्गुण १२ गते, आइतबार
०७:०६ am

मधेशका मुख्यमन्त्रीको चुनौति : 'प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार तोडने प्रयास नगर्नुस्, भारी पर्छ '!

आवश्यक पर्‍यो भने संवैधानिक इजलासमा पनि जान सक्छौं


 
जनकपुरधाम, १२ माघ ।  
मधेशका मुख्यमन्त्री मो. लालबाबू राउतले संविधानमा दिएको प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार तोडेर प्रवेश गर्न केन्द्र सरकारलाई चुनौति दिएका छन् ।

 

मधेश सरकारले संघीय सरकारले ल्याएको प्रहरी र आन्तरिक सूरक्षासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै संघीय संसदमा दर्ता भएको दुबै विधेयक संविधान विपरित भएकाले स्वीकार नगर्ने उनले बताए ।  शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मुख्यमन्त्री राउतले  संघीयतालाई समाप्त पार्ने र संविधान विपरित दुई पटा विल ल्याइएको  बताउँदै  कदापी स्वीकार्य  नहुने चुनौति दिए । 

 

संघीय सरकारले ल्याएको दुबै विधेयकमा प्रहरी परिचालनदेखि शान्ति सुरक्षाको सबै जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अघिकारीलाई दिने प्रस्ताव गरिएकोप्रति बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले  केन्द्रले समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने र प्रदेशलाई विकासको युनिटमा राख्ने सोच बनाएको भए स्वीकार्य नहुने बताए ।


संविधानले तीन तहको सरकारको क्षेत्राधिकार तोकेको भन्दै उनले भने, त्यसलाई नाघेर अरुको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु संविधानको पालना होइन । संविधानलाई तोडमोडर गरेर ऐन, कानुन ल्याउन खोजिएको छ, त्यसविरुद्ध लड्छौं र आवश्यक पर्‍यो भने संवैधानिक इजलासमा पनि जान सक्छौं ।’ 

 

संविधानमा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारलाई केन्द्र सरकारले उपेक्षा गर्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउते विभिन्न समयमा केन्द्र सरकारलाई त्यस्तो नगरी संविधान बमोजिम नै अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको हो । 

श्री त्रिनेत्र न्यूज नेटवर्क प्रा.लि. द्धारा सँचालित "न्यूज ब्यूरो" डिजिटल पत्रिका र "रेडियो कमला" अनलाईन , सदैव तपाईको साथमा  |
प्रतिकृया दिनुहोस