असोज ३ देशकै लागि कालो दिन होः संजय यादव (विचार)

यो देशमा परिवर्तनका लागि कयौं आन्दोलनहरु भए, सबै आन्दोलनहरुमा मधेशी लगायात थारुहरुको अग्रणीय भुमीका रहेको इतिहास छ । तर, राज्यद्धारा मधेशी र थारूलाई गरिने व्यवहारमा भने परिवर्तन भएन । संघीयताको लागि गरिएको यो आन्दोलनको मुख्य उदेश्य पहिचान र स्वायत्ता थियो । आजको प्रदेशको संरचना र यहाँको सरकार हेर्दा शक्ति बिहीन र केन्द्रमा निर्भरता प्रस्टै देखिन्छ ।

 

कस्तो संघीयता को कल्पना थियो र हामी कहाँ पुग्यौ यसमा सबभन्दा दोषी रास्ट्रीय पार्टीहरू र नोकरशाहहरु हुन जो सही रुपमा कहिले पनि आफ्नो नस्लीय र व्यक्तिगत स्वार्थबाट उठेर जनता र देशको हकको बारेमा सोचेनन् र परीवर्तन चाहेनन् ।

 

आसोज ३ गते मधेशी, थारू र जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायको विरोधका बावजुद पनि जनता माथि जवर्जस्ती लादियो । विश्वका उत्कृष्ट संबिधानलाई ४ महिना भित्रैमा संसोधन आवश्कता पर्यो । र, त्यसपछि दोस्रो पल्ट मधेशी लगायत सबै सीमान्तकृत समुदायको न्याय उचित माँगहरुलाई ध्यानमा रखी दोस्रो संसोधन विधेयक तैयार पारेर टेबल गरियो । तर, तत्कालिन एमाले पार्टीको बहिस्कारको कारण विधेयक पास हुन सकेन । 

 

संविधानको त्यति बिरोध र आलोचना राष्ट्रीयदेखि अन्तराष्ट्रिय जगतमा भएपनि बन्दुकको नालको बलमा जवर्जस्ती संबिधान जारी गरियो र मधेशी लगायत सीमान्तकृत समुदायलाई फेरी बिभेदमा पारियो । 

 

यो संबिधान आउनु भन्दा पहिला मधेशी र थारुले आफ्नो अधिकार माग्दै रगत बगाएका हुन् र राज्य उनीहरु माथि निर्दयी भएर पेस भएका हुन् । संबिधान घोषणाको दिन देशको लगभग आधा जनताले ब्लैकआउट गरेका थिए । 

 

“यो दिन देशकै लागि कालो दिन हो, आफ्नै देशका नागरिकलाई निर्ममता पूर्वक राज्यद्धारा हत्या गरिएको दिन हो ।”

 

देश निर्माणको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सबै वीर सहीदहरु  देशका लागि संम्मानिय हो र राज्यले यस्ता सहीद र सहादत को संम्मान गर्नुपर्छ । जबसम्म यो राज्यमा मधेशी र थारू लगायत सीमान्तकृत समुदायले अधिकार पाउँदैनन्, देशका लागि ज्यान गुमाएका सपुतहरुले जबसम्म सम्मान पाउदैनन् तबसम्म देश समृद्धको हुनै सक्दैन । 

 

प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना त्यती बेला साकार हुन्छ, जतिबेला हाम्रो वीर सपुतहरु लगायत राज्यमा रहेका मधेशी र थारू लगायत सीमान्तकृत समुदायले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक को महशुस गर्न सक्छ ।

 

राज्यले मधेशी, थारू र सीमान्तकृत समुदायले उठाएका मांगहरु नेपाली जनताको मांग हो भनी सम्झनु पर्छ र मांगहरु पूरा गरी राष्ट्रीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा नै देश र जनताको भलो छ, र यो नै राज्य धर्म पनि हो । देशको प्रधानमन्ंत्रीको दायित्व राज्यका सबै जनता र समुदायको लागि बराबर हुने हो । 

 

न्यायबाट बञ्चित र न्याय नपाएका समुदायहरुलाई न्याय दिलाउने देशको प्रधानमन्त्री माथि राष्ट्रीय दायित्व हुन्छ । तर, यहाँको न्याय प्रणाली हेर्दा अचम्म लाग्छ । न्याय क्षेत्रले नै आफ्नो कार्यसम्पादन स्वतन्त्र भएर गर्देनन्, न्याय सेवामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको कारणले न्यायको क्षेत्रमा सीमान्तकृत समुदाय कुरूवा भएको छ, जसको कहिले नि पालो आउदैँन । असम्भव झैं लाग्छ । 

 

कुनै पनि देशको न्यायलय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र राजनितीक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म पीडीत पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन । 

 

यो देशमा मधेशी, थारू र सिमान्तकृत समुदायको लागि न्यायालयसम्म पुग्ने बाटो बन्द भैसकेको अवस्था महसुस हुन थालेको छ । या त सीमान्तकृत समुदायहरुले यो देशमा न्याय नै पाउँदैन भनेर न्यायालयको गेटमा राज्यले बोर्ड झुन्डियाई दिए हुन्छ की ऊनीहरुलाई न्याय पाउने अधिकार नै छैन भनेर ।

 

                 संजय यादव    

अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता 
संस्थापकः यूनाइटेड मधेशीज अफ नेपाल
संस्थापकः तराई मधेश उत्थान मञ्च