• २०७५ पौष ४ गते, बुधबार
०१:४५ pm

मधेसभरिका समाजिक परिचालक आन्दोलनमा 


न्यूज ब्यूरो |
जनकपुरधाम, २० साउन ।
देशभरका झण्डै ४ हजार ७ सय सामाजिक परिचालकहरुले आफुहरुको जागिर खोसिएपछि भन्दै आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । जनकपुरबाट प्रकाशित हुने आजको न्यूजपेपर दैनिकमा समाचार छ । 


देशभरका सामाजिक परिचालकहरुको २०७५ अषाढ मसान्तबाट जागिर खोसिएपछि उनीहरुले स्थानीय निकायमा भर्ति गर्नुपर्ने माग सहित आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् । 


संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जुलाई २००८ (२०६५ अषाढ १७) बाट सञ्चालन गरेको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) समाप्त भएसँगै सामाजिक परिचालकहरुलाई सरकारले विदा गरेपछि उनीहरुले पुनः स्थापनाको माग सहित आन्दोलित भएको हो ।

 

 सरकार स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएकोले बेलामा मन्त्रालयले सो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेका कारण २०७४ पुस १३ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार पुस १७ गतेबाट कार्यक्रम समाप्त भएको थियो ।

 

 तर समाजिक परिचालकहरुले मन्त्रालयको विरोधमा सडक तताउने निर्णय पछि सरकारले पुनः २०७४ चैत १६ गते देखि स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा कार्यालय सहायकको काम गर्ने गराउने गरी २०७५ अषाढ सम्म नियुक्ति दिएको थियो। सोही अनुसार अषाढ मसान्तमा समाजिक परिचालकहरुको जागिर सकिएपछि उनीहरुले पुनः आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् । 

 

रोजिरोटि खोसिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी एलजीसीडीपी फेजआउट भएपछि रोजिरोटी नै खोसिएको भन्दै समाजिक परिचालकहरुले देशैभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

 

 उनीहरुले योग्यताको आधारमा स्थानीय तहमा प्रदेश २ का समाजिक परिचालक आन्दोलित रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ । त्यसमा पनि उमेर हद नलाग्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

 

 

 

 

 

 

नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ प्रदेश नं. २ ले शनिवार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अध्यक्ष शिवशंकर मेहताले आफूहरुको ९ वर्ष देशको सेवामा अहोरात्र खटेपनि त्यस योगदानको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाउँदै आफुहरुको माग पुरा नभए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । 


उनीहरुले सरकारले काम परेको बेला सामाजिक परिचालक नभइ नहुने तर काम पूरा भए पछि बेवास्ता गर्ने गरिएको गुनासो अध्यक्ष मेहताले गरे । लामो समयदेखि सामाजिक परिचालककै रुपमा काम गरेकाहरुले उमेर हद लगायत विविध कारणले अन्य रोजगारी समेत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे ।

 


 सामाजिक परिचालकहरुलाई स्थानीय तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष मेहताको जोड छ । उनले भने, ‘हामीले भनेका छौं, देशभरका ४ हजार ६ सय ६४ सामाजिक परिचालकहरुलाई निरन्तर सेवामा राखिनुपर्छ । हैन भने हामी सरकारको विरोधमा उत्रन्छौं ।’
 

 पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश २ का समाजिक परिचालक कर्मचारी संघका महासचिव मुकेश मेहताले भने, ‘९ वर्षदेखि संगठित रुपमा सामाजिक परिचालकहरुले रोजि– रोटिको लागि सरकारका सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत मागका बारेमा जानकारी गराउँदा समेत एक्कासी रोजगारी खोस्ने काम भएकोले हामीले बाध्यतावश आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।, 

 

संविधान कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्थामा आफ्ना नागरिकलाई बेरोजगार बनाउने कार्य निन्दनीय हो । यसको बारेमा सरकारले पुर्नविचार गर्नुपर्छ हैन, भने हामी संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ 


उनले भने, ‘सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट विपन्न तथा विकासको मूल प्रवाहबाट पछाडि परेका नागरिकलाई उनीहरुको काम कर्तव्य तथा हक अधिकारको बारेमा सचेत गराई मूल प्रवाहमा ल्याउने काम हामीले ग¥यौं ।’ 

 

सचिव मेहतोले भने, ‘करारमा नियुक्ति पाएका हामीहरुलाई पटक(पटक म्याद थपेर निरन्तर काममा लगाएर अहिले विच्चल्लीमा पारेको अवस्था छ । त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’ 

 

मन्त्रालयले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २३६ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट सामाजिक परिचालन कार्यविधि २०७१ जारी गरेर कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था छनौट गरी संस्था मार्फत हरेक गाउँपालिका र नगरहरुको हरेक वडामा एक÷एक जना सामाजिक परिचालकहरु नियुक्त गरेको थियो । न्यूजपेपर दैनिकमा समाचार छ । 

श्री त्रिनेत्र न्यूज नेटवर्क प्रा.लि. द्धारा सँचालित "न्यूज ब्यूरो" डिजिटल पत्रिका र "रेडियो कमला" अनलाईन , सदैव तपाईको साथमा  |
resized image

न्यूज ब्यूरो, डेस्क

सम्पादन कक्ष

प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम - नेपाल

न्यूज ब्यूरो, डेस्क || विभिन्न जिल्लाहरुबाट आएका समाचारहरुलाई सम्पादन गरी पाठकवर्ग समक्ष साँझा गरिन्छ । मुख्य कार्यालय : प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम–२, कदमचोक । फोन नं. +97741-420085, ईमेल ठेगाना – [email protected]

प्रतिकृया दिनुहोस